धादिङ, ५ असोज ः

सवोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सोही मुद्दामा उच्च अदालतको आदेश भन्दै जिल्ला अदालतले पत्र लेखेर १० वर्ष थुनामा पठाएपछि पीडित पक्षले क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा हाल्ने भएका छन् ।
नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ९ का ३७ वर्षीय हरी शरण नेपाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी टोलीले ०८० असोज १ गते गिरफ्तार गरि जिल्ला अदालत पेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतले जिल्ला कारागारलाई उच्च अदालत ललितपुरको आदेश अनुसार चलानी नम्बर ०८०–४६–०००००१ मा पत्रलेखेर नेपाललाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा ०९० असोज ७ गतेसम्म कारागारमा नियमानुसार सिदा दिएर थुनामा राख्नलाई पत्र लेखेको देखिन्छ ।
प्रहरीले गिरफ्तार गर्दा सर्वोच्च अदालतको तारेख पुर्जी सहित जिल्ला अदालतमा पेश गरेका शरिशरण नेपालले आफूले दिएको तारेख पूर्जी समेत नहेरी मुद्दाबारे बेवास्ता गरि कारागार पठाएको आपत्ती जनाउँदै असोज ४ गते प्रेश विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै न्यायका मानवअधिकार र न्याय तथा मानहानी र क्षतिपूर्तिका लागि अदालत जाने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हशिरण नेपाललाई सोही बैंकिंङ कसुर मुद्दामाठहरेको कैद जरिवाना बापत नेपालले सार्वेच्च अदालतमा जेथा जमानत राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ बमोजिमको सुबिधा प्राप्त गरि रिट निवेदन दर्ता गरेको भन्ने सवोच्च अदालतको आदेशको पत्र बमोजिम नेपाललाई असोज ४ गते कारागारबाट रिहा गरिएको छ ।
पीडित नेपालले आफूले सवोच्च अदालतको मुद्दा नम्बर समेत उल्लेख गरिएको तारेख पर्चा समेत देखाउँदा समेत आफूमाथी चरित्र हत्या गरेको, प्रहरीले संचारमाध्याम मार्फत समेत तरित्रहत्या हुनेगरि अदालतको तारेख पूजी समेत नहेरी आफूमाथी अन्याय गरेकोले गलत कार्यको विरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अदालतले कारागारलाई पत्र लेखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडी पुर्याएपछि एक सादा पोशाकका प्रहरीले पैसाको वागर्नेनिङ गरेको हरिशरण नेपालले प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।