स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लाइसेन्स दस्तुर नतिरी आफ्नो आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स जोगाउन राजनीतिक संरक्षणको खोजी थालेको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कम्पनीले निवेदन दिएको छ ।

कम्पनीले तत्काल लाइसेन्स खारेजी रोक्ने गरी सरकारसँग सुविधा माग गरेको छ । लाइसेन्स खारेजी रोकेर फेरि किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिने कम्पनीको दाउ छ ।

आगामी २ वैशाखमा स्मार्टको लाइसेन्सको म्याद सकिंदैछ । लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशत सहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनी हो ।

नियमअनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।