पोखरा
पोखरामा भएको जिल्ला समन्वय समितिमहासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय परिषदले ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । जारी घोषणा पत्रमा संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थातथायसको काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा २२०को उपधारा ७) माउल्लेख भए बमोजिम काम गर्न नेपाल सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका लागि आवश्यक कानून बनाउने अधिकार (धारा २२० को उपधारा ७ (घ) अनुासार) पाएका प्रदेश सरकारहरुले अघिल्लो कार्यकालमा जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार तथा श्रोत साधन दिन नसकेकोले जिससको कार्य सम्पादन कमजोर रहेको अनुभव सर्वत्र रहेकोले अविलम्ब ७ वटै प्रदेशबाट जिल्ला समन्व्य समिति संचालन ऐन तत्कालजारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप प्रमुखलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मत दान गर्न पाउने अधिकार दिन समेत सरकार सँग माग गरिएको छ ।
घोषणपत्रमा जिल्ला सभाकोषमाजिससको आन्तरिक आयजम्माभएपनिउक्तकोष संचालनकार्यविधिबनाई जिल्ला सभालाई खर्च गर्न पाउने अधिकार दिने निर्णय गर्न र नेपाल सरकारले जारी गरेको समन्वय ऐन कार्यन्वयनकालागिअविलम्बनियमावलीजारी गरि जिससको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन समेत माग गरिएको छ ।