धादिङ
धादिङ बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा सोमबार धादिङवेसीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहकारी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालनमा नीतिगत व्यवस्था मार्फत सहजिकरण गरिदिन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायत राज्यका निकायहरुलाई अनुरोध गर्दै ९ बुँदे साझा प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।
सुशासनमा चलेका र सदस्य केन्द्रित सहकारी संस्थामा समेत नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै सहकारी मैत्री नीतिगत व्यवस्थाका लागि माग गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ चैत्र २१ गते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको लागि जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको बचतको सीमा अव्यवहारिक भएकोले प्राधिकरणबाट जारी हुने मापदण्ड तथा निर्देशन सम्बोधन हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । २०७४ सालमा जारी सहकारी ऐनमा नै व्यवस्था भएको कर्जा असुली न्याधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूचीको व्यवस्था, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र कार्यान्वयन नभएको प्रति संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गुनासो गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण समयमा नतिर्ने ऋणी सदस्यहरुको सम्पत्ति सुरक्षण अपर्याप्त भएमा वा नीजले दिएको सुरक्षणबाट समेत असुलउपर हुन नसकेमा सहकारी ऐनको दफा ८४ बमोजिम संस्थाले लेखि पठाएमा थप सम्पत्ती रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । ऋण लिने तर नतिर्ने ऋणी सदस्यहरुलाई कालोसुचीमा समावेश गरी राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न सरकारले सहजिकरण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको कार्यक्षेत्र बाहिरका सम्पत्ती धितो राखी ऋण लगानी गर्न पाउने र कार्यक्षेत्र बाहिरको धितो राखी ऋण लगानी गर्दा अन्य ऋण सरह ऋण जोखिम कोष र ऋण जोखिम भार गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्टबैंकद्धारा जारी निर्देशन तथा मापदण्डले बचत तथा ऋण सहकारी संघलाई बचत कारोवारमा अङ्कुस लगाउन खोजिएको भन्दै संघमा राखेको बचत रकम तरलतामा गणना गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न धादिङ जिल्लाका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले माग गरेका छन् । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले सदस्य संस्थाहरुको विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न, संस्थामा सुशासन कायम गर्न र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति कायम गर्न सहजिकरण गरिरहेकाले कार्यक्रममा उपस्थित संस्थाका प्रतिनिधिहरुले जिल्ला संघ सक्षम हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । धादिङ बचत तथा ऋण सहकारी संघले गर्ने कारोवार पारदर्शी र सुरक्षित छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ । जिल्लासंघ बचत तथा ऋण कारोवार गर्न नपाउने हो भने संघ निष्कृय हुने र त्यसले सदस्य संस्थाहरुले हाल पाइरहेको सेवा पाउन नसक्ने सहभागीहरुको ठम्याइरहेको छ ।
धादिङ बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सीता दुवाडी खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा धादिङ बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रमुख व्यवस्थापक गोकर्ण दुवाडीले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन भएपछिका परिवर्तित कानुनी व्यवस्थाहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको व्यवस्थाहरु र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको आगामी कार्यदिशाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका सञ्चालक सदस्य नवराज शर्मा लगायत जिल्लाका २४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
