उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र दिगो पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै गल्छी गाउँपालिकाकाे नीति कार्यक्रम पारित

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र दिगो पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै गल्छी गाउँपालिकाकाे नीति कार्यक्रम पारित

  • Kandara Samachar

  • सोमवार, असार ८, २०८३

  • 57
    SHARES
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र दिगो पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै गल्छी गाउँपालिकाकाे नीति कार्यक्रम पारित
oplus_2

धादिङ

स्थानीय सरकार गल्छी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । गाउँसभाको १५औँ अधिवेशनमा गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडाले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न “विकास सम्भव छ हाम्रै पालामा” भन्ने संकल्पलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र दिगो पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, १६औँ योजनाको लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य  तथा गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक विकास योजनालाई आधार बनाएर तर्जुमा गरिएको यो नीति तथा कार्यक्रमले जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा विकास र सेवालाई छिटो, छरितो र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रमुख नारा र नीतिगत प्राथमिकता
कार्यक्रममा निम्न मुख्य नाराहरू समावेश गरिएका छन् :

– “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”
– “विकास सम्भव छ हाम्रै पालामा”
– “एक घर एक धारा”
– “मेरो स्वास्थ्य मेरो दायित्व”
– “स्वस्थ बालबालिका स्वस्थ गल्छी गाउँपालिका”
– “पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै”
– “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान”
– “आवश्यकताको पहिचान समस्याको समाधान”
– “मुस्कान ओठमा पशु प्राविधिक किसानको गोठमा”
– “योग गरौँ, निरोगी बनौँ”
– “ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष माथि) घर दैलो स्वास्थ्य परीक्षण”

कार्यक्रममा आठ क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएका छन् :
१. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास
२. रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण
३. सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि
४. दिगो तथा वातावरणमैत्री विकास
५. सामाजिक न्याय र समावेशीकरण
६. विपद् उत्थानशील तथा जलवायु अनुकूल स्थानीय शासन
७. स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम उपयोग
८. डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार

आर्थिक विकास नीति
कृषि विकासमा जलवायु अनुकूलन कृषि, संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती विस्तार, रासायनिक मल–विषादी न्यूनीकरण, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन, युवालाई स्टार्टअप फन्डिङ/सीड मनी, डिजिटल कृषि सेवा, बाली बीमा, सिँचाइ पूर्वाधार, मल्चिङ प्रविधि, रैथाने बाली संरक्षण र कृषि संकलन केन्द्रलाई हाटबजार बनाउने नीति लिइएको छ ।

सहकारी लाई कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गरी अनुगमन र क्षमता विकास गरिनेछ ।

पशुपन्छीमा “मुस्कान ओठमा पशु प्राविधिक किसानको गोठमा” नाराका साथ दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, घुम्ती शिविर, रेबिज नियन्त्रण (Zero death by 30), खोप अभियान र पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

उद्योग, वाणिज्य र रोजगारीमा “आवश्यकताको पहिचान समस्याको समाधान” नारासहित लघु उद्यम, सीप विकास, युवा स्टार्टअप अनुदान, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहयोग र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ । “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

राजस्व नीतिमा प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन र कृषिबाट राजस्व विस्तार गरी पूर्वाधारमा लगानी बढाइने छ ।

सामाजिक विकास नीति
शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय समायोजन, आवासीय विद्यालय स्थापना, अंग्रेजी माध्यम विस्तार, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, “पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै” कार्यक्रम, स्थानीय पाठ्यक्रम र शिक्षक मेन्टरिङलाई जोड दिइएको छ ।

युवा तथा खेलकुदमा वडा नं. ४ मा क्रिकेट खेल मैदान निर्माण (DPR तयार, IEE/EIA पछि कार्य अघि बढ्ने) र खेलकुद समिति गठन गरिनेछ ।

महिला, बालबालिका, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकमा बाल विवाह अन्त्य, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, अपाङ्गमैत्री संरचना र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा (चालु आ.व. भित्र) लक्ष्य राखिएको छ ।

स्वास्थ्य नीति
“मेरो स्वास्थ्य मेरो दायित्व” नाराका साथ बैरेनी अस्पतालमा २४ घण्टा इमर्जेन्सी, Trauma Unit, CEONC सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, घरदैलो जाँच, खोप अभियान, आयुर्वेद (पञ्चकर्म) सेवा विस्तार र “स्वस्थ बालबालिका स्वस्थ गल्छी गाउँपालिका” बनाउने लक्ष्य छ । “योग गरौँ, निरोगी बनौँ” अभियानलाई पनि प्रोत्साहन दिइनेछ ।

पूर्वाधार, विपद् तथा वातावरण नीति
खानेपानी : “एक घर एक धारा” पूर्ण कार्यान्वयन र N-WASH प्रणाली
सडक : कालोपत्रे प्रक्रिया अघि बढाउने, ग्राभेल र नाली निर्माण
विपद् : Building Code अनिवार्य, Risk Mapping र राहत कोष
वातावरण : प्लास्टिक झोला पूर्ण बन्देज, फोहोर वर्गीकरण, जैविक इन्जिनियरिङ र वृक्षारोपण

सुशासन तथा डिजिटल नीति
e-Governance, आन्तरिक लेखापरीक्षण, बेरुजु शून्य, डिजिटल सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सुनुवाई र उजुरी पेटिका जस्ता सुशासनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

अध्यक्ष खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मितव्ययी, नतिजामुखी र जनमुखी बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयाे ।

नीति तथा कार्यक्रम गाउँ सभाले पारित गरेकाे छ ।


सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट

© copyright 2026 and all right reserved to Kandara Samachar