धादिङ
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङले सञ्चार क्षेत्रमाथि देखिएको आर्थिक संकट र सरकारी विज्ञापन नीतिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी नेतृत्वको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विवरजयराज सुवेदी लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई सम्बोधन ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरू नियमित पारिश्रमिक तथा कानुनबमोजिमका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। यसले सञ्चारमाध्यमहरूको दिगोपनमै प्रश्न उठेको महासंघको भनाइ छ।
यसैबीच, २०८२ साल चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रप्रति महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नगरी सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै उक्त कदम निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति विभेदपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले यस्तो नीतिले बहुलवादी सञ्चार संरचना कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि आघात पुग्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा नै असर पर्ने जनाएको छ। साथै, उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक तथा खुला अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले यसअघि २०८२ चैत २३ गते नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि हालसम्म समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विभेदकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउन, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न, विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन तथा सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गरेको छ।
महासंघले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए सञ्चार क्षेत्र थप संकटग्रस्त हुने, पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा कमजोर हुने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
