धादिङ ।
धादिङ जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार १८ गतेसम्म १ हजार १७ वटा मुद्दा फर्छ्योट गर्दै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको भए पनि फैसला कार्यान्वयनको पक्ष भने अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन ।
अदालतको तथ्यांकले मुद्दा फैसला हुने दर बढे पनि कैद तथा जरिवाना असुलीमा चुनौती कायमै रहेको संकेत गरेको छ।
अदालतका श्रेस्तेदार राजेन्द्र लुइँटेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३२५ र चालु वर्षमा नयाँ दर्ता भएका १ हजार १९१ गरी कुल १ हजार ५१६ मुद्दा अदालतको जिम्मेवारीमा रहेका थिए ।
तीमध्ये असार १८ गतेसम्म १ हजार १७ वटा मुद्दा टुंगो लगाइएको छ भने ४९९ वटा मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । असार १८ गतेसम्म अदालतले करिब ६७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा भने कुल १ हजार ५५१ मुद्दामध्ये १ हजार २२६ वटा फर्छ्योट भएका थिए ।
अदालतको तथ्यांकले जिल्लामा सबैभन्दा बढी पारिवारिक प्रकृतिका विवाद अदालतसम्म पुग्ने गरेको देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ६५३ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये ५५२ वटा टुंगो लागिसकेका छन् भने १०१ वटा मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । यसले जिल्लामा वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद तथा पारिवारिक असमझदारीका घटना अन्य प्रकृतिका मुद्दाभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहेको संकेत गरेको छ।
सम्बन्ध विच्छेदपछि उत्पन्न हुने अंश, मानाचामल तथा पारिवारिक जिम्मेवारीसँग जोडिएका विवादहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा अदालत पुगेका छन् । अंश–मानाचामलसम्बन्धी १४९ मुद्दामध्ये ८१ वटा फर्छ्योट भएका छन् भने बाँकी मुद्दा अझै प्रक्रियामा छन्।
त्यस्तै लागूऔषधसम्बन्धी ५४ मध्ये ४०, करणीसम्बन्धी कसुरका ३७ मध्ये २२, ज्यानसम्बन्धी कसुरका ३० मध्ये २३, सवारी ज्यानका ४३ मध्ये २४, घरेलु हिंसाका १४ मध्ये १०, चेक अनादरका २५ मध्ये १५ तथा अन्य शीर्षकका ५११ मध्ये २४९ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्।
यद्यपि अदालतको मुख्य चुनौती फैसला कार्यान्वयनतर्फ देखिएको छ । कैद सम्बन्धी ४३७ मुद्दामध्ये २५६ वटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् भने १८१ वटा मुद्दा अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाे जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राजेन्द्र लुइँटेलले बताउनुभयाे ।
जरिवाना असुलीतर्फ पनि अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । अदालतको तथ्यांकअनुसार करिब ३६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना दायित्वमध्ये हालसम्म करिब २ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र असुल हुन सकेको छ भने करिब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ असुल हुन अझ बाँकी रहेको छ। यसले फैसला हुने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको देखाउँछ।
हाल विचाराधीन रहेका ४९९ मुद्दामध्ये ३७९ वटा सरल मार्गअन्तर्गतका (६ महिनाभित्र), ७६ वटा सामान्य मार्गअन्तर्गतका (६ देखि १२ महिनाभित्र), ४२ वटा विशेष मार्गअन्तर्गतका (एक वर्षभन्दा माथिका) तथा ३ वटा दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अदालतले ७५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । अदालतले मुद्दा फर्छ्योटमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरे पनि फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय र सक्रियता आवश्यक देखिएको छ।
