धादिङ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दीपक विश्वकर्माले नगर प्रमुखको कार्यशैली, बजेट, निर्णय प्रक्रिया, खरिद प्रणाली, डिपिआर, खानेपानी बोर्ड र कर्मचारी सेवा सुविधालगायत विषयमा प्रश्न उठाएपछि नगरपालिकाले ती आरोपहरूलाई आधारहिन, पूर्वाग्रही र भ्रामक भन्दै स्पष्टिकरण दिएको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उपप्रमुखले उठाएका विषयमा क्रमशः उत्तर दिइएको हो ।
नगरपालिका प्रमुख भिमप्रसाद ढुंगानालाई एकमहिना अघि उपप्रमुख विश्वकर्माले सम्बाेधनगरि पत्र लृखेकाे र एकमहिनापछि माग पूरा नभएपछि विश्वकर्माले सार्वजनिक गर्नुभएकाे थियाे । नगरप्रमुखकाे तर्फबाट प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत उपप्रमुख विश्वकर्माकाे जवाफ दिनुभयाे ।
१. बजेट कहिले र कसरी स्वीकृत ? उपप्रमुख विश्वकर्माले असारमा पारित बजेटभन्दा फरक रकमको बजेट कार्तिकमा आएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाको १७ औं नगर सभा तथा बजेट अधिवेशन असार ६ गते सभामा प्रस्ताव गरी असार २४ गतेको सभाले पारित बजेट रु १ अर्व २२ करोड ९३ लाख ५ हजार बजेट असोज महिना सम्म कार्यन्वयनमा रहेको वेवसाइटमा समेत रहेको तर कार्तिक महिनामा नयाँ बजेट रु १ अर्व २५ करोड ९७ लाख २२ हज़ार के-कसरी आयो ? यो कुन नियम संगत छ ? भनी उपप्रमुख विश्वकर्माले प्रश्न गर्नुभएकाे थियाे
नगर प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट २०८२ असार ६ गते नगरसभामा पेश भई असार २० गते नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सो बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिइएको भन्दै ‘कार्तिकमा नयाँ बजेट आएको’ भन्ने दाबी नियमसंगत नभएको जनाइएको छ ।
२. बैठक एजेण्डा र निर्णय पारदर्शिता उपप्रमुखले बिना एजेण्डा निर्णय गराई पछि मनोमानी रूपमा निर्णय थपिने आरोप लगाएका छन् । प्रवक्ताले भने नगरसभा र नगर कार्यपालिकाका सबै बैठक एजेण्डासहित बोलाइने, छलफलपछि निर्णय हुने र आकस्मिक विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि विधि अनुसार प्रमाणिकरण हुने स्पष्ट पारेका छन् । निर्णयप्रति असहमति भए ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म कुनै निर्णयमा औपचारिक असहमति नआएको अवस्थामा आरोप लगाउनु खेदजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
३. खानेपानी बोर्ड र फोहोरमैला व्यवस्थापन उपप्रमुखले खानेपानी बोर्डका पदाधिकारी नियुक्ति र सेवा सुविधाले नगरपालिकामा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको बताएका छन् । नगरपालिकाका अनुसार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम नगरसभाबाट स्वीकृत ऐनअनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्षलगायत पदमा नियुक्त गरी बोर्ड सञ्चालन गरिएको हो । यसले सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका आलोचना तर्कहिन तथा व्यक्ति लक्षित रहेको दाबी गरिएको छ ।
४. सूचना, विज्ञापन र प्रकाशन खरिद उपप्रमुखले विज्ञापन एजेन्सीबीच प्रतिस्पर्धा नगराई खर्च बढाइएको आरोप लगाए पनि प्रवक्ताले सूचना प्रकाशन, विज्ञापन, कोटेशन र परामर्श खरिद सबै प्रचलित खरिद कानून अनुसार प्रशासकीय निर्णयबाट हुने नियमित कार्य भएको स्पष्ट पारेका छन् । अभिभावकीय भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिबाटै सिंगो नगरप्रशासन बदनाम हुने गरी आएका अभिव्यक्ति दुःखद् भएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
५. योजना बैंक र बजेट रकमान्तर योजना बैंक प्रभावकारी नभएको र मनोमानी रूपमा योजना थपिएको भन्ने उपप्रमुखको आरोपप्रति नगरपालिकाले दीर्घकालीन नगर विकास योजना र दोस्रो आवधिक योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन भएको जनाएको छ । प्रदेश र केन्द्रबाट आउने राजस्व बाँडफाँड तथा समानीकरण बजेट कटौतीका कारण केही योजनामा दायित्व सरेको स्पष्ट पार्दै बजेट रकमान्तर र योजना संशोधन सभाको अख्तियारी र कानून बमोजिम मात्रै हुने बताइएको छ ।
६. कर्मचारी सेवा सुविधा र प्रोत्साहन उपप्रमुखले बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीलाई थप सुविधा दिनु अनियमित भएको बताएका छन् । नगरपालिकाका अनुसार नगरपालिकाको नियमित काम र बजेट प्रक्रियामा दिनरात खटिने कर्मचारीलाई कानूनअनुसार प्रोत्साहन दिइएको हो । यस विषयमा अनावश्यक टिप्पणीले कर्मचारीको मनोबल गिराउने र नगरसभा, कार्यपालिका तथा प्रशासनलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रवक्ताको आरोप छ ।
नगरपालिकाले समग्र सेवाप्रवाह, नीति, बजेट र नियमनका काम कानूनसम्मत रूपमा हुँदै आएको दाबी गर्दै गलत प्रचारको भ्रममा नपर्न नगरबासी, सञ्चारकर्मी र सरोकारवालालाई अपिल गरेको छ । साथै कमजोरी भए सच्याउन र आत्मालोचना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सत्यतथ्यका आधारमा खबरदारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
