काठमाडौं ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आउने वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने लक्ष लिएको एमालेले निष्कर्ष निकोलेको छ ।

शनिबार सम्पन्न पार्टी संसदीय दलको बैठकले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै यसलाई जनताको जीवनसँग जोडी सामाजिक न्याय र समाजवादका आधार तयार गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम लक्षित भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । ‘ नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न तथा त्यसैको माध्यमबाट नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मार्गनिर्देशन गरेको छ’, पार्टी संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गरेको छ उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘संविधानको समीक्षा गर्दै यसका सबल पक्षलाई थप सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्दै विश्वासिलो व्यावसायिक वातावरण तयार पारी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान  बनाउने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन दिई मुलुकभित्र पर्याप्त तथा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेले उहाँले जानकारी दिनुभयो । उद्यमशीलता मैत्री शिक्षाको नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सिपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधारमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको बैठकले ठहर गरेको बर्तौलाले बताउनुभयो ।

उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, सबै उद्यममा बिजनेस प्लान र त्यसको इकोसिस्टम निश्चित गरी जेञ्जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने नीतिलाई महत्त्व दिइएको भन्दै एमाले संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउँदै स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्न महत्त्व दिएको बर्तौलाले बताउनुभयो । सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी तीन तहका सरकारहरू बिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई जोड दिइएको सकारात्मक पक्ष रहेको एमालेको धारणा छ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै–पढ्दैको नीति लागु गर्न प्राथमिकता लिइएको कार्यक्रम राम्रो रहेको एमालेको निचोड छ ।

नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन माध्यमबाट गर्ने तर्फ जोड, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने नीतिमा जोड, संसदमा विचाराधीन र नयाँ सहितका केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चालु संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता, सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र बिच सहकार्य प्रवर्धनलाई प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेका बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यवहारिक र जनमुखी रहेको एमालेको निष्कर्ष छ । ‘देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान विद्यमान परिस्थितिका सीमाहरूलाई पूर्णतया ख्याल गर्दै देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी विकास, संवृद्धि, सुशासन र  सेवा प्रवाहलाई  उच्च महत्त्व दिएर आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण समर्थन गर्दै यसको पक्षमा सकारात्मक  ढङ्गले संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने  आजको

बैठकको प्रारम्भमा संसदीय दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संसदीय दलका सदस्यहरूलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक विषय वस्तुहरूका बारेमा सम्बोधन सहित मार्गनिर्देशन गर्नुभएको बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले विज्ञका रूपमा प्रशिक्षण दिनु भएको बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।