हेटाैडा ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८० कात्तिक १६ गते सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासक (जुलाई देखि सेप्टेम्बरसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको अभिलेख अनुसार सन् २०२३ को तेस्रो तीन महिनाको अवधिमा यस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा २ सय १८ जना महिला, ९२ जना बालिका र पाँच जना बालक सहित ४ सय ४४ जना पीडित भए । जसमा राज्यपक्षबाट गिरफ्तारी, कुटपिट, घाइते र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा २२ जना महिला सहित ८८ जना पीडित भए । अभिलेखित घटना अनुसार भेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटनामा १४ जना महिला सहित ६९ जना पीडित भए । यस अवधिमा दुई जनाको कारागारमा मृत्यु भयो ।

तथापि अन्यपक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लङघन् र ज्यादतीका घटनाहरूमा महिला तथा बालबालिका पीडित भएका छन् । विशेष गरी महिला तथा बालिकाहरू बलात्कार तथा यौन जन्य हिंसाका घटनामा पीडित भएका छन् । यो अवधिमा तीन वर्षीया बालिका, अपाङ्गता भएकी ५५ वर्षीया महिला र ६० वर्षीया ज्येष्ठ नागरिकसम्म यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भए ।

यसैगरी अन्यपक्षबाट ४६ जना पुरुष र १ सय ९६ जना महिला, ९२ जना बालिका र पाँच जना बालक गरी ३ सय ३४ जना पीडित भए । अभिलेखित घटना अनुसार १० जना महिलासहित १४ जनाको हत्या भयो । यो अवधिमा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ९७ जना बालबालिका पीडित भए । जसमध्ये ५४ जना बालिका बलात्कार, एक जना बालिका बेचबिखन, एक जना बालिका बालविवाहबाट पीडित, ३६ जना बालिका र तीन जना बालक यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भए । यसैगरी सबै भन्दा बढी महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय ८२ जना महिला पीडित भए । जसमध्ये २१ जना बलात्कार, तीन जना बलात्कार प्रयास, सात जना यौन दुर्व्यवहार, १ सय ३० जना महिला घरेलु हिंसा र दुई जना महिला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा पीडित भए ।

यसअघि विभिन्न प्रकारका मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनामा संलग्न आरोपितहरूमाथि पनि कानुनी कारबाही हुन नसक्नु लगायतका कारणले ज्यादतीका घटना कम हुन सकेको छैन । महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले पनि स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्नु तथा रोजगारीको अवसर नहुनु तथा बेरोजगार जनशक्ति बढ्नुले पनि महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसा बढेर गएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा संलग्न पीडितहरूको व्यक्तिगत अभिलेखबाट देखिन्छ ।

साथै गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवस लगाएतका समारोहको अवसर पारेर सरकारले अदालतले तोकेको कैद सजाय माफि मिनाह गरी कारागारबाट बन्दी छुट्दै जानुले दण्डहीनतालाई प्रसय पुग्दै गएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा न्यायिक तथा सुरक्षा निकायलाई सबल तथा सक्षम बनाउने, आमनागरिकलाई उनीहरूका कर्तव्य बोध गराउने लगायतका काममा स्थानीय तहको क्षमता विकास गराउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षाका लागि जिम्मेवार बनाउन सके मात्रै आम नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ने कुरामा दुई मत छैन ।