बिलबिनाको  १७० बाेरा भारतीय रासायनिक मल बिक्रीमा रोक, धादिङमा ९० बोरा थप मल भण्डारण गरिएको अवस्थामा फेला

बिलबिनाको  १७० बाेरा भारतीय रासायनिक मल बिक्रीमा रोक, धादिङमा ९० बोरा थप मल भण्डारण गरिएको अवस्थामा फेला

  • Kandara Samachar

  • शुक्रबार, असार २६, २०८३

  • 53
    SHARES
बिलबिनाको  १७० बाेरा भारतीय रासायनिक मल बिक्रीमा रोक,  धादिङमा ९० बोरा थप मल भण्डारण गरिएको अवस्थामा फेला

 

धादिङ ।

बजारमा रासायनिक मलको चरम अभाव र सरकारी अनुदानको मल सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा बिल–बिजकबिनै १७० बाेरा भारतीय रासायनिक मल बिक्री भइरहेको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आकस्मिक अनुगमन गरी दुवाडी एग्रोभेटमा मल बिक्रीमा तत्काल रोक लगाएको छ।

जिल्ला  अनुगमन समितिको टोलीले बिहीबार धादिङबेसी पुछारबजारस्थित दुवाडी एग्रोभेटमा गरेको अनुगमनका क्रममा खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी आवश्यक बिल–बिजक तत्काल प्रस्तुत गर्न नसकिएपछि अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त मल बिक्री–वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो। प्रशासनले घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

जिल्लामा मलको अभाव भइरहेका बेला बजारमा महँगो मूल्यमा भारतीय रासायनिक मल बिक्री भइरहेको भन्ने सूचनाकाे जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा अनुगमन टोली एग्रोभेट पुगेको थियो।

अनुगमनका क्रममा विक्रेतासँग खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी बिल–बिजक मागिए पनि तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिएपछि प्रशासनले बिक्री रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

दुवाडी एग्रोभेटका सञ्चालक बोधनाथ दुवाडीले भने भारतीय रासायनिक मल १७० बोरा ल्याइएको र किसानको अत्यधिक मागका कारण प्रतिवोरा दुई हजार सात सय ५० रुपैयाँमा खरिद गरी दुई हजार नौ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार उक्त मल कुनै कम्पनी वा आधिकारिक संस्थाबाट नभई ‘थर्ड पार्टी’मार्फत प्राप्त भएकाले खरिदसम्बन्धी औपचारिक बिल उपलब्ध नभएको हो।

अनुगमनकै क्रममा नीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा लुकाएर भण्डारण गरिएको अवस्थामा थप ९० बोरा रासायनिक मल समेत फेला परेको छ। त्यहाँबाट सेतो बोरा ३० र पहेँलो बोरा ६० गरी जम्मा ९० बोरा मल बरामद गरिएको जनाइएको छ। उक्त मल कसको स्वामित्वमा रहेको र किन भण्डारण गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।

दुवाडी एग्रोभेटले नीलकण्ठ नगरपालिका–७, १२ र १३ नम्बर वडामा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल वितरण गर्ने आधिकारिक डिलरसमेत रहेको छ। सरकारी अनुदानको मल अभाव भइरहेका बेला बिलबिनाको भारतीय मल लुकाएर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्नु गम्भीर विषय भएकाले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने उहाँको माग छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

 


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2026 and all right reserved to Kandara Samachar