– प्रविण रिजाल/ काठमाडौ

बुढीगण्डकीदेखि स्वास्थ्य बीमासम्म—घोषणा धेरै, स्पष्ट कार्यान्वयन योजना कम

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । बजेटमा कर छुट, प्रशासनिक खर्च कटौती, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई केन्द्र स्थापना, स्वास्थ्य बीमा विस्तार र ऊर्जा क्षेत्र सुधारजस्ता महत्वाकांक्षी घोषणा गरिए पनि आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कार्यक्रम भने कमजोर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, विगतका वर्षहरूको अनुभव हेर्दा यस्ता लक्ष्यहरू घोषणामै सीमित हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा समेत पुँजीगत खर्च न्यून, राजस्व संकलन कमजोर र आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा सरकारको लक्ष्यप्रति विश्वास कमजोर बनेको छ ।

बुढीगण्डकी फेरि भाषणमै सीमित ?

धादिङ र गोरखाका नागरिकले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यसपटक पनि बजेट भाषणमा नाममात्रै सीमित भएको अनुभूति गरिएको छ । आयोजना निर्माण, लगानी मोडालिटी वा ठोस कार्यतालिकाबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक नगरिँदा स्थानीय तहमा निराशा बढेको छ ।

विगत धेरै वर्षदेखि “अब निर्माण सुरु हुन्छ” भन्ने भाषण दोहोरिँदै आएको भए पनि आयोजना अझै व्यवहारिक चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरू जग्गा, मुआब्जा र पुनःस्थापनाको अन्योलमै छन् । यसकारण यसपटकको बजेटले पनि बुढीगण्डकीलाई “राजनीतिक भाषणको स्थायी विषय” बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा : दायरा विस्तारको घोषणा, तर पुरानै ऋणको भारी

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राख्दै १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चालु वर्षकै स्वास्थ्य बीमाको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रमको दीगोपनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अस्पतालहरूले भुक्तानी नपाउँदा सेवा प्रभावित भएको गुनासो गरिरहेका बेला पुरानो दायित्व नै नटुंग्याई नयाँ लक्ष्य घोषणा गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । “खै के खै के ?” भन्ने अवस्था सिर्जना भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

साना किसान छुटे, ठूला लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन

बजेटमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने कृषि फार्म वा कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक पूँजी अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । तर, साना किसान, जीविकोपार्जनमुखी कृषि गर्ने वर्ग र न्यून आय भएका कृषकका लागि प्रत्यक्ष राहत वा संरक्षण कार्यक्रम भने उल्लेखनीय रूपमा देखिएन ।

नेपालको कृषि प्रणालीको मेरुदण्ड साना किसान भए पनि बजेटले ठूला कृषि व्यवसाय र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि विगतजस्तै वितरण ढिलाइ र पहुँचको समस्या दोहोरिने आशंका कायमै छ ।

युवापलायन रोक्ने स्पष्ट योजना छैन

देशबाट युवाशक्ति र दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम तीव्र भइरहेका बेला बजेटमा “ब्रेन ड्रेन” रोक्ने ठोस कार्यक्रम नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ । सरकारले आईटी क्षेत्रलाई कर छुट, एआई कम्प्युट केन्द्र र लगानी एक्सप्रेसजस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार र युवालाई आकर्षित गर्ने विशेष नीति कमजोर देखिएको छ ।

स्वदेशमै अवसरको वातावरण निर्माण नगरी केवल कर छुटले मात्रै युवालाई रोक्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

आयात प्रतिस्थापनबारे मौनता

सरकारले कर छुट र भन्सार संरचना परिमार्जन गरे पनि आयात प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट औद्योगिक मोडेल वा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि रणनीति प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । नेपाल निरन्तर आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर भइरहेका बेला उत्पादन र निर्यात वृद्धिका ठोस कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार नआएको टिप्पणी गरिएको छ ।

कर घटाएर राजस्व बढाउने लक्ष्य—व्यवहारिक कि विरोधाभासी ?

बजेटले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने अधिकतम करदर १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ ।

एकातिर सरकारले साधारण खर्च बढाएको छ, कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ, नयाँ कार्यक्रम थपेको छ; अर्कोतर्फ करका दर घटाएर राजस्व वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले बजेटको राजस्व अनुमान व्यवहारिक हो कि अत्यधिक आशावादी भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

सकारात्मक पक्ष पनि छन्

यद्यपि, बजेटमा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । विगतमा सुरु गरिएका सडक, रेलमार्ग, सिंचाइ, सुरुङमार्ग र पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक मानिएको छ । ६ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक, २ सय सडक पुल, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, ऊर्जा प्रसारण विस्तार र १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि विकास निरन्तरताको सन्देश दिने प्रयास देखिएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट छुट, एआई केन्द्र स्थापना, विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने घोषणा र प्रशासनिक संरचना घटाउने योजनालाई सुधारमुखी संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

नागरिकले अनुभूति गर्ने आधार कमजोर

समग्रमा बजेट २०८३/८४ ले निजी क्षेत्रलाई केही राहत, सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता र प्रशासनिक सुधारको सन्देश दिएको देखिन्छ । तर, आम नागरिकले दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रम कमजोर रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

विगतका बजेटहरूजस्तै यो बजेट पनि घोषणामुखी भएर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने हो भने आर्थिक सुधारको अपेक्षा फेरि निराशामा बदलिन सक्ने खतरा देखिएको छ । त्यसैले अबको मुख्य प्रश्न एउटै छ—सरकारले यसपटक भाषणभन्दा बढी काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?