धादिङ ।
रसुवा जिल्लाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण धादिङ जिल्ला गम्भीर रूपमा प्रभावित भएपछि नागरिक समाजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
०८३ साउन १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेलाई नागरिक समाजका तर्फबाट उक्त पत्र बुझाइएको हो। पत्रमा बाढीका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै हालसम्म जिल्लामा ७ वटा पक्की पुल, ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ५ वटा विद्यालय, १ वटा अस्पताल तथा १५० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको र ११४ जना नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक र संवेदनशील विषय बनेको जनाइएको छ।
बाढीपछि धादिङको सदरमुकाम धादिङबेसी आउने मुख्य मार्गमा रहेको मलेखु–फुर्केखोला पुल बगाएपछि धादिङबेसीलगायत मध्य तथा उत्तरी धादिङको यातायात, खाद्यान्न आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता तथा समग्र जनजीवन प्रभावित भएको पत्रमा उल्लेख छ। जिल्लाको सदरमुकामसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण सडक तथा पुलको अवस्था कमजोर हुँदा आगामी दिनमा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नागरिक समाजले विपद्को यस संवेदनशील अवस्थामा नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सम्भावित थप जोखिम न्यूनीकरण गर्न निम्न मागहरू प्रस्तुत गरेको छ।
पहिलो, मलेखु–फुर्केखोला पुल मध्य तथा उत्तरी धादिङको ‘लाइफलाइन’ का रूपमा रहेकाले तत्काल अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरी आवतजावत सञ्चालन गर्नुपर्ने। दोस्रो, धादिङबेसीलगायत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट राजधानी काठमाडौं आवतजावत गर्न तथा खाद्यान्न, औषधि, इन्धन, ग्यासलगायत अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्न सकिने वैकल्पिक सडकमार्गको तत्काल पहिचान, मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
फुर्केखोला पुल बगाएयता धादिङबेसीलगायत आसपासका क्षेत्रमा खाद्यान्न, तेल, नुन, ग्यास, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको सहज उपलब्धतामा समस्या देखिएकाले कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन र नागरिकलाई सहज तथा उचित मूल्यमा सामग्री उपलब्ध हुने गरी आपूर्ति र वितरणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विपद्को समयमा सही, विश्वसनीय र समयमै सूचना प्राप्त गर्नु नागरिकको महत्वपूर्ण आवश्यकता भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गरी एकीकृत तथा प्रभावकारी सूचना संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, उद्धार, राहत, सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी, सडक तथा पुलको अवस्था, जोखिम क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा र खाद्यान्न आपूर्तिजस्ता विषयमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई नियमित, आधिकारिक र तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएकाे छ ।
विपद्को अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि तथा उपभोक्तालाई तोकिएकोभन्दा बढी मूल्यमा सामग्री बिक्री गरिएको गुनासो आएकाले जिल्लाका बजार क्षेत्रमा तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गरी मूल्यसूची, मौज्दात तथा आपूर्तिको अवस्थाको नियमित निरीक्षण गर्न र कानूनविपरीतका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, बाढीपछि सम्पर्कविहीन रहेका ११४ जना नागरिकको खोजी, उद्धार तथा पहिचानका लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र सम्पर्कविहीन, उद्धार गरिएका, फेला परेका तथा सनाखत भएका नागरिकको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रभावित परिवारलाई आवश्यक राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने र सम्भावित थप बाढी तथा अन्य विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी आवश्यक पूर्वतयारी तथा उद्धारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएकाे गैसस महासंघका अध्यक्ष ताेला पाठकले बताउनुभयाे ।
पत्रमा अहिलेको अवस्था सामान्य परिस्थितिभन्दा फरक र अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले माथि उल्लिखित विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह, सडक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी निकाय, सुरक्षा निकाय, उद्योगी–व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमसँग आवश्यक समन्वय गरी तत्काल कार्यान्वयनयोग्य कदम चाल्न हार्दिक ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी, नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष कृष्ण पौडेल, पैरवी अनलाइन अध्यक्ष श्याम बहादुर मगरानी, प्रत्यूष दैनिकका रमेश
अधिकारी, नीलकण्ठ एफएमका बद्री अधिकारी, धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोविन्द भण्डारी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीशिव सापकोटा नागरिक अधिकारकर्मी मो. रकिम अन्सारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले नागरिकको जीवन रक्षा, सहज आवतजावत, अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति, सही सूचना प्रवाह तथा विपद्पछिको जनजीवन सामान्य बनाउन राज्यका सम्बन्धित निकायबाट तत्काल प्रभावकारी पहलको अपेक्षा गरेका छन्।
