सीताराम अधिकारी / धादिङ ।
गतवर्ष प्रदेश सरकारकाे लगानीमा निर्माण भएकाे सडक निर्माण क्षेत्रकाे वालुवा उत्खनन् गरेबापत पालिकामा राजश्व संकलन हुनुपर्नेमा नभएकाेले तत्काल पालिकामा बुझाउन महालेखाले देखाएकाे छ ।
सिद्धलेक गाउँपालिकाले कृषि फर्म र सडक निर्माणको नाममा अवैध रुपमा खानी संचालन गरि बालुवा निकासी गरेको र पालिकामा तिर्नुपर्ने वातावरण शुल्क समेत पालिकामा नबुझाएपछि स्थानीय तिन दल र बहुमत कार्यपालिका सदस्यले बिरोध जनाउँदै छानविन गरि आवस्यक कारबाही गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष माग गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेब पाण्डेलाई सिद्धलेक गाउँपालिका उपाध्यक्ष सबिता अर्यालको अध्यक्षतामा बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले बसेर गरेको विभिन्न १० ओटा निर्णयको प्रतिलिपि सहित अनुसन्धान र कारबाही गर्नका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
सिद्धलेक गाउँपालिकाकाे दहत्तरबहत्तर ठेक्का पाएकाे सियाेन कन्स्ट्रक्सन सिन्धुपाल्चाेकले ठेक्का रकम उठाउदै अाएकाे छ । साे दहत्तरबहत्तर ठेक्का बाहेककाे पिपलटार अमिनटार कृषिजन्य कार्य गर्ने कृषिफर्म संचालन गर्ने अवस्थाकाे स्थानकाे उत्खनन गरि माटाेजन्य पदार्थ निकासि बापतकाे बागमति प्देशकाे अार्थिक ऐन अनुसारकाे रकम समेत साेहि सियाेन कन्स्ट्रक्सनले उठाएकाे सद्धलेक गाउँ पालिका उपाध्यक्ष सबिता अर्यालले प्रजिअ लाई बुझाउनुभएकाे माईनुटमा उल्लेख छ ।
दहत्तरबहत्तर ठेक्का बाहेककाे माटाेजन्यपदार्थकाे निकासी बापत पालिकाले प्रति ट्रिप (ट्रिपर) काे १०५०। रुपैयाँ लिनुपर्ने हुन्छ । दहत्तर बहत्तर ठेका उठाउने रिसदबाट यसबाहेककाे रकम उठाउन नपाईने भएपनि साेहि रसिदबाट १०५०/ उठाउनुकाे सट्टा ५००/ रुपैयाँ उठाएकाे पाईएकाे र साे रकम पालिकाकाे राजश्वमा जम्मा नभएकाेले जम्मा गर्न बहुमत कार्यपालिका सदस्यले निर्णय गरेर अाग्रह गरेकाे छ ।
नेकपा एमाले सिद्धलेक अध्यक्ष रामहरी बराकोटी, , नेकपा माओवादी केन्द्र सिद्धलेक अध्यक्ष पुष्प थपलिया र नेकपा एकिकृत समाजवादी सिद्धलेक अध्यक्ष इश्वरी अर्याल समेतले हस्ताक्षर गरेको ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेलाई बुझाइएको छ ।
सिद्धलेक गाउँपलिकाले ०८१ जेठ १८ गते पिपलटार एकिकृत कृषि फर्म प्रालि सिद्धलेक गाउँपलिका वडा नम्बर ७ लाई प्रचलित ऐनकानूनको पालना गरि कृषि कार्यगर्नमात्र अनुमति दिएपछि उसले सो क्षेत्रमा पर्ने वालुवा भएको ठाउँ उत्खनन्गरि दैनिक अनगिन्ती बालुवा निकासी गर्ने गरेकोले कृषि फर्म संचालनगर्न दिइएको अनुमतिको आममा अवैध खानी संचालन भएोले कानूनन विपरितको कार्य बन्द गर्न पालिका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दा दलको कुरा नसुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सिद्धलेक अध्यक्ष पुष्प थपलियाले बताउनुभयो ।
दहत्तर बहत्तर ठेक्का बाहेक निजि जग्गाको माटोजन्य बस्तु निकासी गर्दा बागमति प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० अनुसार प्रतिक्यूफिट रु ३।५० का दरले प्रतिट्रिप १०५०। का दरले गाउँपलिकामा कर तिर्नुपर्नेमा नतिरेको ०८१ जेठ १९ गतेको सर्वदलिय बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । पालिका अध्यक्षले आफूले सो बापतको रकम १ हजार ६ सय ट्रिपको रकम समेत तिर्नुपर्नेमा म तिराउँछु भनेपनि पालिकामा जम्मा नभएकोले पालिकालाई हानी नोक्सानी पुर्याएको दलहरुको आरोप छ ।
दहत्तरबहत्तर ठेक्का बाहेकको नीजी जग्गाको उत्खनन् गर्दा प्रति ट्रिप वातावरण शुल्कबापत १०५०। रकम लिन पाउने भएपनि गाउँपालिका अध्यक्षका पहिला देखिकै ठेकेदार पाटनर सीताराम श्रेष्ठलाई यो रकम समेत उठाउन गाउँपलिका अध्यक्षले गैरकानूनी रुपमा दिएको बताइएको छ । सुयाेन कन्स्ट्रक्सनकाे ठेकेदार सिताराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । मिलेमताे र स्वार्थ भन्ने यहिबाट देखिएकाे नेकपा एमाले सिद्धलेकका अध्यक्ष रामहरी बराकाेटीले बताउनुभयाे ।
ठेकेदारले दहत्तरबहत्तरको ठेक्काको रसिदमै ५००। का दरले रकम उठाएको बुझिएकोले १०५०। लिनुपर्नेमा नलिएको र उठाएको रकम समेत पालिकामा नबुझाएकोले पालिकालाई नोक्सानी पुर्याएको गत निर्वाचनमा संयुक्त भएर चुनाव उठेर जित हासिल गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीले समेत आरोप लगाउँदै दलमा आवद्ध कार्यपालिका सदस्यहरु समेत अध्यक्षको गैरकानूनी कार्यको विरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
गत वर्ष बागमति प्रदेश सरकारले पिपलटारअमनटार सडक गर्न १० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । सडक निर्माण गर्दा निस्किएको माटोजन्य पदार्थको निकासी शुल्क १८ लाख १ हजार ८ सय पालिकाको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेमा पिपलटार अमनटार सडक स्तरउन्नती आयोजना उपभोक्ता समितिले ६८ हजार २ सय मात्र जम्मा गरि बाँकी रकम राजश्वखातामा जम्मा नगरेपछि यो रकम तत्काल जम्मा गर्न समेत माग गरिएको छ । रकम पालिकामा तिर्नु भन्ने महालेखाले समेत औँल्याएको छ । पालिकाको आम्दानी हिसाव नगर्ने, राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट नियमित आम्दानीको निक्र्यौल नभइ दुरगामी आर्थिक भार पर्नेगरि गाउँप्रहरीको अवस्यकता भनेर सूचना आव्हान गरिएको, पालिकाबाट करार सेवामा कर्मचारी आवस्यकता भनि विज्ञापन समेत गरेोले विज्ञापन रद्ध गर्न राजनीतिक दल र कार्यपालिका सदस्यहरुले समेत माग गर्दै निर्णय समेत गरेका छन् ।
फकुर्केखोलादेखि बुङचुङसम्मको क्षेत्रमा ७ ओटा गेठ निर्माण गर्न, सिसिटिभी क्यामरा राख्न र सडक छेउमा विरुवा रोपेर हरियाली सडक बनाउन भनि पालिकाले गरेको ठेक्का समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारको अनुदान कटौती भएकोले गर्न नसकिने अवस्थामा निर्णय नगरि ठेक्का लगाएकोले ठेक्का रद्ध गर्नका लागि समेत माग गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले अबैध रुपमा भएको उत्खनन् र कृषि फर्मको नाममा भएको उत्खनन् तत्काल रोक्न र पालिकाले दिएको अनुमति समेत लिएर तत्काल छलफलमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई तत्काल निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।
गाउँपलिका अध्यक्षले कार्यपालिकाको माइनुट समेत पालिकामा कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध नगराउने र घरमै लाने गरेको छ । बहुमत कार्यपालिका सदस्यले अनियमितता रोक्न गरेको निर्णय अध्यक्षलाई जानकारी गराई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई निर्देशन समेत गरेको छ । सर्वदलिय बैठकमा केहीबेर छलफल गर्नुभएका गाउँपलिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा जेठ २० गतेदेखि आफ्नो मोवाइल समेत अफ गरेर सम्पर्कमा आउनुभएको छैन । जेठ २१ गते राजनितिक दलले दिनभर कुरेर पालिकामा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नआएपछि एक जना कर्मचारीलाई अनियमितता रोक्न ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
