✍️ श्याम मगराती:
नेपाल यति बेला नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका नीतिगत प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र जातीय आत्मसम्मानको सवाललाई संस्थागत गर्ने अभ्यासमा जुटिरहेकोछ । यस क्रममा पहिचान, सम्मान र सह अस्तित्वलाई लडाईंकै मोर्चाका रुपमा अलग्याईएका, हेपिएका, थिचिएका, मिचिएका, बहिस्करण र पाखा पारिएका समुहहरु संगठित हुदै छन् । रंग भेद, जातीय विभेद, उच नीचसँग मिल्दो जुल्दो दक्षिण अफ्रिकामा आधा शताब्दी अघि भएको अन्तराषर््िट्रय विद्रोह मार्च २१ का दिन स्मरणीय र सन्देश ग्रहण योग्य छ । जहाँ विभेद विरुद्ध र जातीय आत्म सम्मानका लागि जुर्मुराउँदा ६९ जनाको हत्या गरिएको थियो । दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिल्ले विद्रोहका रुपमा ख्याति कमाएको ऐतिहासिक विद्रोहको सम्झना र जाति भेद विरुद्धको विश्व अभियानमा नेपाली अभ्यासलाई केलाउन यो महत्वपूर्ण छ ।

बहुसंख्यक काला जाति रहेको दक्षिण अफ्रिकामा अल्पसंख्यक गोराको एकछत्र राज थियो । एक जना गोराले नब्बे प्रतिशत काला जाति रहेको जिल्लामा समेत अधिनायक राज गर्न भ्याएका थिए । काला जातिमाथि कानुनी अंकुश लगाउँदै राज गरिरहेका सरकारले ‘पास ल’ नामक थप घोर विभेदकारी ऐन ल्यायो । आपूm विरुद्ध ल्याईएको दमनकारी ऐन विरुद्ध काला जातिले गरेको विरोध मुलुकका कुना काप्चासम्म पु¥याए । विभेदकारी ऐन चिर्न कि मृत्यु कि मुक्ति भन्दै अघि बढिरहेको विरोध जुलुस सन् १९६० को २१ मार्चका दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिल्ले सहरमा मानव सागरका रुपम उर्लियो । सरकारले चर्को दमनकारी नीति लियो । विद्रोहीमाथि गरिएको गोली प्रहारबाट ६९ जना प्रदर्शनकारीको तत्कालै हत्या भयो ।

रंग भेद विरोधी कानुन खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका मध्ये ६९ जनाको कायरतापूर्ण हत्या गरिएको घटना विश्वव्यापी भयो । विरोध स्वरुप संसारभरिका समतावादी जनताले प्रदर्शन गरे भने लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई अंगीकार गरिरहेका सरकार प्रमुखले घोर निन्दा गरे । सार्प भिल्ले घटनाले रंग, वर्ण, जात र वंशका आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेद विरुद्ध एक हुने सन्देश फैलायो । यसै सन्दर्भमा १९६५ मा बसेको राष्ट्र संघीय महासभाले सार्प भिल्ले घटनालाई जातिवाद विरुद्धको ऐतिहासिक र संस्मरणीय क्षणका रुपमा सम्मान गर्दै २१ मार्चलाई अन्तराषर््िट्रय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय ग¥यो ।

जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने सवालमा संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्रत्येक वर्ष २१ मार्चको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा सन् १९६५ देखि मनाउदै आईरहेको कुरा सर्वविदितै छ । नेपालमा सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को सन्दर्भलाई जोडेर जातीय भेदभाव अन्त्यको लागि नेपाल सरकारलाई जवाफदेही बनाउन २१ मार्च मनाउने गरिन्छ । किन कि नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । यस वर्ष सो दिवसलाई दलित अधिकारका सवाललाई जोडेर दलित अधिकारको सवालसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था, राजनीतिक दल र आम नागरिकहरुलाई नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका नीतिगत प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन संयुक्त रुपमा अभियानहरु संचालन गर्न अपिल गर्दछौँ ।

(लेखक ः दलित सेवा संघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)