धादिङ ।
भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट घरबार गुमाएर गजुरी गाउँपालिका–६ रातमाटे होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका बाढीपीडित परिवारलाई लक्षित गरी निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ।
सहयात्री समाज नेपालको आयोजना, इज्रा एडको सहयोग, गजुरी गाउँपालिकाको समन्वय तथा धादिङ अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो। शिविरमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य बिरामीलाई लक्षित गरी विभिन्न विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको थियो।
शिविरमा ११४ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। सेवा लिनेमा ७३ जना महिला र ४१ जना पुरुष रहेको आयोजकले जनाएको छ। शिविरमा होल्डिङ सेन्टरमै बसोबास गरिरहेका ३५ जना बालबालिका र अपांगता भएका चार जनाले समेत स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए।
शिविरमा बालरोग, स्त्री तथा महिला रोग, सामान्य चिकित्सा, हाडजोर्नी, जनरल सर्जरी र दन्त परीक्षण सेवा उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसैगरी भिडियो एक्सरे, ईसीजी, सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण, मनोविमर्श तथा निःशुल्क औषधि वितरण सेवा पनि प्रदान गरिएको थियो।
स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा थप उपचार आवश्यक देखिएका १० जना बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गरिएको सहयात्री समाज नेपालकी कार्यकारी निर्देशक राधिका सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।
धादिङ अस्पतालका डा. धर्मेन्द्र सापकोटाको नेतृत्वमा विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले शिविरमा सेवा प्रदान गरेको थियो। शिविरले बाढीबाट प्रभावित भई अस्थायी आवासमा बसिरहेका परिवारलाई आफ्नै बसोबासस्थल नजिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुगेको आयोजकले जनाएको छ।
भोटेकोसी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले घर बगाएपछि रातमाटे होल्डिङ सेन्टरमा ३७ परिवार आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। बाढीले घर तथा सम्पत्ति गुमाएका यी परिवारका लागि अस्थायी बसोबाससँगै स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत आवश्यकता चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
घरबार गुमाएर अस्थायी आवासमा बस्नुपर्दा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा पहुँच सहज नहुँदा सामान्य स्वास्थ्य समस्या पनि जटिल बन्न सक्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा सञ्चालन गरिएको विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविरले प्रभावित परिवारलाई उपचारमा पहुँच पुर्याउनुका साथै स्वास्थ्य जोखिम पहिचान गर्नसमेत सहयोग गरेको छ।
बाढीपीडित परिवारको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न राहतसँगै स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम आवश्यक देखिएका छन्। अस्थायी आवासमा रहेका परिवारलाई नियमित स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा राख्न स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था र सामाजिक संघसंस्थाबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक छ।