नानु कार्की/धादिङ ।

स्थानीय सरकारले हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि कोष बनाएका छन् । कोष बनाएबापत उनिहरुले न्यूनतम सर्त मापनमा नम्बर पाउँछन् । नम्बर पाउनका लागि भएपनि हिंसा पीडित महिलाहरुको कोष बनेको छ । यो तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि स्थानीय सरकारहरु पीडितको सहज पहुँचका लागि अनेकन अडचन पर्ने नियम र विधि बनाएर आफ्नो खर्च नगरि कोष भनेर फुर्ति लगाइरहेको सार्वजनिक समारोहमा भाषण समेत गरिरहेका पाइन्छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी महिलामाथी हिंसा हुने नीलकण्ठ नगरपालिकाले हिंसा पीडित महिला राहत कोष स्थापना गरेर कोषमा २ लाख रुपैयाँ राखेको छ तर अझैपनि कोषको परिचालन नभएको र हिंसा पीडितहरु नआएकोले कोषको रकम डम्पिङ भएर बसेको नीलकण्ठ नगरपालिका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख निर्मला केसीले बताउनुभयो ।
रोयम नेपाल र एइआइएनको सहयोगमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाल धादिङको आयोजनामा धादिङबेसीमा आयोजना गरेको युवा महिलाहरुका लागि महिलाबादी दृष्टिकोणबाट रुपान्तरित नेतृत्व सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको राहत कोषको रकम पीडित महिलाल अनेकन व्यवधान झन्झटिलो प्रकृयाका कारण लिन नसकेको जानकारी दिइएको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिका मात्र होइन धादिङका ११ गाउँपालिका र २ नगरपालिकामध्ये अधिकांशले हिंसा पीडित महिला राहत कोष स्थापना गरेपनि पीडितले राहत नपाउँदा पनि सहयोग नपुगेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले ताउनुभएको छ ।
महिला मानवअधिकार रषक संजालका पूर्व महासचिव अधिवक्ता राधिका सापकोटाले धादिङमा २०६६ सालमा १ सय २ वर्षको वृद्धमाथीको बलात्कार घटनाबाट प्रभावित भएपछि हिंसापीडित महिलाहरुको सुरक्षित आवास गृह र सुरक्षाको आन्दोलन सुरु भएको बताउनुभयो । पहिला मुद्दा दर्ता गर्न २÷४ दिन नाराजुलुस गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले कानूनी व्यवस्थाहरु भएपनि पीडित पक्षिय रुपमा कार्यान्वयन नभएकोले पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, हिंसा पीडित राहत कोष, नेपाल प्रहरीमा महिला हेर्ने छुट्टै सेल, महिला बालिकालिको मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दाको अग्राधिकार र स्थानीय प्रदेश सरकारमा हिंसा पीडित महिलाको राहत कोषहरु भएपनि महिलाको पहुँच बाहिर भएको अधिकारकर्मिहरुको भनाइ छ ।
पालिकाको ढोका फराकिलो पारेर राख्न आनुरोध गर्दै अधिवक्ता सापकोटाले पालिकामा बजेट छ । खर्च गर्न सकिएको छैन । सुरक्षित आवास गृहमा परिवारबाट बलात्कृत महिला बालिकाहरु राखिएको छ तर उनिहरु के खान्छन्, कसरी ििशक्षा लिइरहेका छन् वा पीडितहरुको पक्षमा काम नभएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपक विश्वकर्माले पहिला हिंसा हुँदा नबोल्ने समाज अहिले कारबाहीका लागि सहज भएको र महिला अधिकारका लागि नगरपालिकाले समेत उल्लेख्य कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाल धादिङका अध्यक्ष गायत्री खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन समारोहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक मकेन्द्रकुमार मिश्र, गैसस महासंघका अध्यक्ष शालिकराम दुवाडी, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजाराम शर्मा लगायतले महिला मानवअधिकार संरक्षणमा पीडित पक्षिय न्याय प्रणालीका लागि आवाज उठुनुपर्ने बताउनुभयो ।