धादिङ ।
कर प्रणालीलाई न्यायोचित, सरल र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै धादिङमा कर न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ धादिङको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरूले हालको कर प्रणाली जटिल, वडा, पालिका, प्रदेश र संघ आदी स्थानमा दर्ता व्यवसाय संचालन र उद्योग स्थापना प्रतिकूल रहेको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले करदातामा पर्याप्त कर सचेतना र जानकारीको अभाव रहेको औँल्याउँदै व्यापार सुरु गर्नुअघि नै कर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उत्पादन स्थलमै कर निर्धारण गर्नुपर्ने तथा भन्सार बिन्दुमै कर प्रणालीलाई स्पष्ट बनाउँदा झन्झट कम हुने धारणा राखिएको थियो ।
सहभागीहरूले वडा, स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा अलग–अलग दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक झन्झट थपिएको बताएका छन् । एकीकृत कर प्रणाली लागू गरिएमा सहजता आउने उनीहरूको भनाइ थियो ।
भ्याट प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीहरूले सामान खरिद गर्दा तिरेको पूरा भ्याट फिर्ता नपाइने र सानो रकमको मात्र बिल आउने समस्या रहेको उल्लेख गरे । यसले कर प्रणालीप्रति विश्वास घटाएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
उपभोक्तामाथि अत्यधिक करको भार परेको, सानो क्षेत्रफलमा उद्योग स्थापना गर्न कठिनाइ भएको तथा उद्योगका लागि सरकारले निःशुल्क वा सहुलियतमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत कार्यक्रममा उठाइएको थियो । “मैले तिरेको कर कहाँ गयो ?” भन्ने प्रश्नसमेत सहभागीहरूले उठाउँदै कर संकलन र खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने वस्तुमा उच्च कर लगाउनुपर्ने, कर कार्यालयमा सेवा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने तथा बजार अनुगमनलाई दण्डात्मकभन्दा सचेतनामूलक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा अर्थविद् डिल्लीराज खनाल ले साना व्यवसायीलाई कर प्रणालीले प्रोत्साहन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै कर न्याय सुनिश्चित गर्न उनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र प्राध्यापक केपि पाण्डे ले कर तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया जटिल हुँदा उद्योगीले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कर विवरण बुझाउने प्रक्रिया समेत झन्झटिलो भएकाले यसलाई सरल बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
छलफलमा कार्यक्रममा कार्पेट तथा भेडाको ऊन आयात, रङ्गाइ, प्रशोधन र निर्यातसम्म पटक–पटक कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले उद्योगीलाई थप भार परेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी, धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ धादिङका पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापा, राजनीतिक अर्थ विश्लेषक सीताराम कोइराला, पूर्व प्रशासक बालकृष्ण नेपाली, धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य अशोक बस्नेत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश अधिकारीलगायत उद्योगी, व्यवसायी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले करको दरभन्दा दायरा विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने विषय स्थानीय तहले अझै बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्दै समग्र कर प्रणाली सुधार गरी व्यवसाय र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
