पोखरा
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले जिल्ला समन्वय समितिको भुमीकालाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय परिषदलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधान तथा मौजुदा कानुनले प्रदान गरेका विभिन्न कार्य अधिकारको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा समन्वय समितिले प्रभावकारी रूपले कार्यसम्पादन गर्न सक्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानमा प्रदान गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्यसम्पादन गरी गतिशील बनाउनको लागि सम्बन्धित जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुखको जिम्मेवारी हुने बताउनुभयो । उहाँले साविकको जिल्ला विकास समिति (जिविस) लाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गरिएको बताउदै पहिलेको जिविसको क्षेत्राधिकार र अहिँलेको जिससको क्षेत्राधिकार फरक रहेको स्पष्ट पार्नुभयोे । “पहिलेको जिविस जस्तो अहिँलेको जिसस होईन प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले यो बुझ्न जरुरी छ उहाँले भन्नुभयो, पहिलेको जिविसको अधिकार खोज्नु हुदैन, अहिँलेको जिससको काम कतव्र्य र अधिकार बारे तपाईहरु स्पष्ट हुनुहोस्, र सोही अनुसार आफ्नो अधिकार भित्र रहेर काम गर्नुहोस् । संघीयताको मर्मअनुसार समन्वय समितिलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेका कामहरु सम्पादन गर्न जिसस प्रमुखहरुलाई आग्रह गर्दै तिमिल्सिनाले संघिय सरकारले समन्वय समितिको लागि केहीँ कानुन बनाएको र अब बाकीँ केहीँ कानुनहरु बन्दै गरेको समेत जानकारी गराउनुभयो । संघ तथा प्रदेश बाट समन्वय समितिका अन्य काम स्पष्ट पार्न कानूनहरू जारी गर्न तर्फ प्रदेश सरकारले ढिला गर्न नहुने समेत उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत, कानुनी, संगठनात्मक, प्रणालीगत तथा मनोव्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो ।
जिल्ला समितिलाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने र प्रदेश कानूनबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरुले संघ र प्रदेशले समयमै कानुन नबनाईदिदा आफुहरु अलमलमा परेको र अधिकार विहिन हुनुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रमममा गण्डकी प्रदेशका पर्यटन मन्त्री मणीभद्र शर्मा कडे्लले स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने तथा समन्वय गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिले उक्त कामलाई प्रभावकारी ढंग बाट अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदिय दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिलाई काम विहिन गराउन नहुने तर्क गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय परिषदमा सहमागि हुन ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुख र एक सदस्य पोखरामा आएका छन् । शनिबार सम्म चल्ने चौथो राष्ट्रिय परिषदले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।