धादिङ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द« (इन्सेक) धादिङले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ०८२ भदौ १५ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूका स्मरण गर्ने र उहाँहरूको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष अगष्ट ३० को अबसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा इन्सेकका तर्फबाट सीताराम अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भएपनि हालसम्मपनि बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक नभएकोले बेपत्ता परिवारका सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्ति अधिकार समेत उल्लंघन भएको भन्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय सुवेदी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
गत २०८२ वैशाख ३१ गते गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले प्रभावितहरुलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन माग गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न र गराउन, तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्यय दिन गरिएको माग प्रधानमन्त्री कार्यालयस.ग पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै धादिङमा २३ जना बेपत्ताको स्थिति अझै सार्वजनिक नभएको सूचना आफूसंग भएको बताउनुभएको छ ।
