कन्दरा समाचार/ धादिङ
बागमति प्रदेशका सभामुख भुवन पाठकले साम्सद, सराेकारवाला र विज्ञकाे सहभागितामा मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।
बागमति प्रदेश सचिवनलयले बागमति प्रदेशको कानुन कार्यान्वयनकाे अवस्था र चुनाैती सम्बन्धमा स्थानीय तहसंग काे छलफल कार्यक्रममा बागमति प्रदेशका सभामुख पाठकले व्यक्ति, जीवन, विकास र पर्यावरणसंग सम्बन्धित हुनेभएकाे कानुन हरेक पक्षले महत्वपुर्ण हुने बताउनुभयाे।
कानुन निर्माण गर्नुपुर्वसबैसंग छलफल गरेर मात्र कानुन बनाउनुपर्नेमा जाेड दिँदै यसअघिका धेरैजसाे कानुन छलफल नगरि मन्त्रीको अादेशमा कमर्मचारीले बनाएर लागू गर्दा समस्या आएकाे पाठककाे भनाइ छ । बागमती प्रदेशका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले कानुन निर्माणमा जसकाे सवाल उसकाे नेतृत्व हुने किसिमकाे नहुँदा जनताले फाईदा लिन नसकेकाेले विषयगत रुपमा सराेकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
बिराेधाभासपुर्ण कानुन सम्साेधन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक श्राेत, विकास र जनताकाे सराेकारका कानुन बनाउदा जनतासंग छलफल गर्नु पर्ने भएकाे प्रदेश सचिवालयले थालनी गरेकाे बताउनुभयाे ।
सम्विधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पाेखरेलले सम्बिधान कार्यान्वयनकाे विषय सकारात्मक नभएकाेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संबिधान कार्यान्वयन गर्न र अावस्यकता अनुसार सुधार गर्न अनुराेध गर्नुभयाे ।बागमति प्रदेशले बनाएका ७८ कानुनमध्ये ४७ कानुन कार्यान्वयनमा रहेकाे उल्लेख गर्दै स्थानिय सरकारले प्रदेश र संघले बनाएका सबै कानुन स्थानीय सरकारले िाउने व्यवस्था गर्न अाग्रह गर्नुभयाे ।
कानुन निर्माणकाे क्रममा सार्वभौम जनताले जिताएका साम्सदलाई ह्विप लगाउन नहुने बताउनुभयाे ।
कानुन बनाउन गएका साम्सद बाटाे, मन्दिर, बिकास अादी खाेजेर बस्ने र कानुन निर्माणकाे छलफलमा ५ प्रतिशत पनि छलफल नर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।
कानुन बनाउँदा सर्वाेच्च अदालतकाे नजिर, सम्बिधानकाे व्यवस्था, जनताकाे पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हेरेरमात्र बनाउनुपर्ने पाेखरेलकाे भनाइ छ ।
कार्यक्रममा स्थानिय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्षले विकासकाे काममा ठेकेदारले काम समयमा नसक्दा कारबाहीकाे अधिकार दिनुपर्ने, दहत्तरबहत्तर ठेक्कामा ठेक्का अनुसार काम नगर्ने, राजश्व नतिर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार, एकल र साझा अधिकारका कानुन बनाउने अधिकार भएकाेले अत्यावस्यक कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
क्रसर उद्याेग स्थापना गर्न दिने, प्रदेश संघले अाफुखुसी खाेल्ने बन्द गर्ने गर्ने गरेकाेले स्पष्ट र व्यवहारिक कानुन बनाएर नियमन र संचालन गर्न दिन स्थानीय सरकारकाे माग छ ।
गाउँ पालिका, नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी सहभागी छलफल कार्यक्रममा प्रदेशले बनाएका कानुन स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउन अाग्रह गरिएकाे छ।
