धादिङ /

गजुरी गाउँपालिका–२ चामबास बाह्रबिसेका पहिरो पीडित २१ घर परिवार पाँच वर्षदेखि त्रिपालमूनी बस्न बाध्य छन् । उक्त गाउँमा ०७५ भदौ १७ गते पछि पहिरो आएको र धाँजा फाटेपछि बस्न नहुने अवस्था भए पछि गाउँवासी बिस्थापित भएका थिए ।

तत्कालीन अवस्थामा २१ घर परिवारका ९२ जना पहिरोबाट बिस्तापित भएर गुजी गाउँपालिका– २ बिहानीपम्प नजिक आएर त्रिपाल हालेर बसेका छन् । हाल जनसंख्या बढेर १ सय २० भन्दा बढी भएका छन् । जसमा २० जनाभन्दा बढी बालबालिका र आठ जना वृद्ध वृद्धाहरू छन् । उक्त स्थान नजिक २०७२ को भुकम्पपछि विस्थापित भएका समेत गरि ३४ परिवार बस्दै आएका छन् ।

ठूलो वर्षाका कारण गाउँमा पहिरो आएपछि गाउँमा धाँजा फाटेपछि पुस्तौदेखि बस्दै आएको स्थान बस्न नहुने भुगर्वविद्हरूले बताएका छन् । गाउँको विपद्को बारेमा स्थानीय सरकार जानकार भए पनि चुनावको बेलामात्र जनताको घरमा आउने नेताहरू चुनाव जितेपछि जनताको समस्यामा नआएपछि पाँच वर्षदेखि त्रिपालीमूनी बस्न बाध्य भएको पाँच जनाको परिवारसहित त्रिपालमूनी बूदै आउनु भएको पंचमाया तामाङले बताउनु भयो ।

राज्यले विषेश संरक्षण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्नुपर्ने भएपनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण वर्षातमा पानी र हिउँदमा हुरीबतास खेप्दै पहिरो पीडितहरू त्रिपालमूनि बस्न बाध्य छन् ।

विपद्ममा परेकाहरूलाई सरकारले तत्काल राहत दिने, जग्गा नभएको र घरबार विहीनलाई घडेरी खरिद , घर निर्माणका लागि ३/३ लाख रूपियाँ दिने प्रावधान भएपनि त्रिपाल बाहेकको राहत नपाएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्ने मानिसहरू विस्थापित हुँदा महिला तथा बालबालिका अझै प्रभावित भएको देखिन्छ । दैनिकजसो आउने हावाहुरी बाट बच्नका लागि टेण्ट समातेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । पाँच वर्षदेखि पेटभरी खान नपाएर बालबालिकामा समेत असर परेको पहिरो पीडित तथा खाद्य अधिकार समूहका सह संयोजक पंचमायाँ तामाङले बताउनु भयो ।

“विस्थापित भएका कारण आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएको छ । आफ्नो जग्गा जमिनबाट उत्पादन भएका खाद्यन्नले एक महिना पनि खान मुस्किल छ । ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलानुको विकल्प छैन । विस्थापित जीवन सबै भन्दा पिडादायी रहेछ ।” पहिरो पीडित सानुमायाँले भन्नु भयो ।

पीडितहरूले गजुरी गाउँपालिकालाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो । यस अघि गजुरी गाउँपलिका अध्यक्ष भएका राजेन्द्र विक्रम बस्नेतको पालामा उनीहरूको जग्गा खरिद गर्न व्यवस्थापन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाण्डौमा अनुरोध गरेको थियो । सरकारले निर्णय नगर्दा गाउँपालिकाले काम अघि बढाउन सकेन ।

हाल गजुरी गाउँपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन मिलाएको बताएपनि प्राविधिकहरूले स्थलगत अध्ययन गरि सरकारलाई प्रतिवेदन अझैसम्म नबुझाएकोले स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको जग्गा दिन नपाएको र प्रकृया रोकिएर बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताउनु भयो । प्रजिअ गैरेले पीडित परिवारले राहत पाउने पनि बताउनु भयो ।

पीडतहरूले प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाए पनि कार्यान्वयन भएन । गजुरी गाउँपालिका हाल निर्वाचित सांसद राजेन्द्र पाण्डेको पुरानो बसोबास भएको ठाउँ पनि भएकाले पीडितहरूले पाण्डेलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइ सकेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाएपनि प्रकृयामा छ भनेर टार्नेगरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

चामबास बाहबिसे खाद्य अधिकार समूहले ०८० चैत ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझाए पछि प्ततिक्रिया दिदै आफूहरूलाई सहयोग नगरेका कारण पहिरो पीडित अलपत्र परेको बलबहादुर लामाले बताउनु भयो ।

स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले आफूले पहिरो पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पहिरो पीडितको स्थानान्तरण र बस्ने घरका लागि सहयोग गर्नु पर्ने, महिलाहरूका लागि सीप सहति आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने, सबै मजदुर परिवार भएको र जग्गा पनि छाडेर हिड्नु परेकोले जिविकोपार्जनका लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग पीडितहरूको रहेको छ ।
इन्सेक अनलाइनबाट