नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीकाे भनाई

नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीकाे भनाई

  • Kandara Samachar

  • सोमवार, फाल्गुन ७, २०८०

  • 116
    SHARES
नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीकाे भनाई

काठमाडौ ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशित गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक फागुन ७ गते विमोचन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको वर्तमान संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषयलाई पनि मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको बताउनु भएको हो ।

राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र दण्डहीनताले नागरिक अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उहाँले बताउनु भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिले पनि न्याय नपाएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ । आफ्नो छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दे अनसनमा नै ज्यान गुमाउनुभएका नन्दप्रसाद अधिकारकीको शवको अन्तिम संस्कार समेत हुन नसक्नुले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था स्पष्ट पार्ने उहाँले बताउनु भयो ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषमा समेत अनेक खालको भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘पीडितलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने तर्फ सबैका ध्यान जानु पर्दछ ।’-उहाँले भन्नुभयो । अहिले नेपाकाले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुतालाई समेत भत्काउने दुष्प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा अहिले धेरै चुनौती रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । संविधानमा रहेको मौलिक हक र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता मिल्दाजुल्दा भएकोले मानव अधिकार कार्यान्वयनमा सहज हुने पौडेलले बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका मानव अधिकार हनन्का विषयमा पनि कुरा उठाउनु पर्ने पौडेलको राय छ । अहिले नेपालले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार सेवक नभएर शासक भयो भने विद्रोह हुने बताउनु भयो । अबका सरकार सेवक भएनन् भने अर्को क्रान्तिको बिउ रोपिने उहाँले बताउनु भयो । ‘स्वतन्त्रता र अराजकताको बिचमा सूक्ष्म रेखा हुँदो रहेछ ।’-श्रेष्ठले भन्नु भयो । उहाँले अब प्रतिबन्धको राजनीति नचल्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । खुल्ला राजनीतिमा खुल्ला व्यवहार हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका विषय पनि मानव अधिकारको विषय बन्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । जल जमीन र जङ्गलको अधिकारलाई पनि मानव अधिकार संस्थाले उठाउनु पर्ने श्रेष्ठले सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले मानिसको चेतनासँगै मानव अधिकारको आयाम पनि विकास हुँदै जाने बताउनु भयो । प्याकुरेलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले उठाएको बाटोमा सबैले हिँड्ने हो भने मानव अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । त्यसैले प्रदेश स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पनि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक पढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक अब इन्सेकको मात्र सम्पत्ति नभएको उहाँले बताउनुभयो । विश्वले नेपाललाई समग्रतामा बुझ्नु पर्‍यो भने एउटा सन्दर्भ सामाग्री नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक भएको प्याकुरेलले दाबी गर्नुभयो । अहिले कानुनी शासनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्याकुरेलले बताउनुभयो । प्याकुरेलले लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यसको लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने उहाँको धारणा छ । राज्यलाई बलियो नबनाउँदासम्म मानव अधिकार संरक्षक हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा वर्ष पुस्तकमा समेटिएको विषय वस्तु बारे जानकारी दिँदै इन्सेकका निर्देशक विजय गौतमले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको विषयमा चासो राख्ने सबैको लागि साझा दस्तावेज भएको बताउनुभयो ।

सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका राज्यबाट ९ सय ८८ र अन्य पक्षबाट ८ हजार ४ सय गरी कूल ९ हजार ३ सय ८८ घटना अभिलेखीकरण गरिएको गौतमले जानकारी दिनुभयो । यो सङ्ख्या गत वर्ष अभिलेखीकरण गरिएको भन्दा २ हजार १४ ले बढी हो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारका शताब्दी पुरुष डा. गौरीशङ्कर लाल दासलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो । इन्सेकका सात ओटा प्रदेशबाट उत्कृष्ट काम गर्ने सात जना जिल्ला प्रतिनिधिलाई पनि राष्ट्रपतिले नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्नुभएको थियाे ।
पुरस्कृत हुनेमा कोशी प्रदेशबाट ओखलढुङ्गाकी सरस्वती बानिया, मधेश प्रदेशबाट सर्लाहीका बुधन साह, बागमती प्रदेशबाट चितवनका दिपेन्द्र अधिकारी, गण्डकी प्रदेशबाट बागलुङकी सृजना पन्त, लुम्बिनी प्रदेशबाट कपिलवस्तुकी पार्वती आचार्य, कर्णाली प्रदेशबाट जुम्लाका मानदत्त रावल र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कञ्चनपुरकी लिली कुँवर हुनुहुन्छ ।


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2024 and all right reserved to Kandara Samachar