✍️ श्याम मगराती
नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिका स्थानीय सरकारको एक महत्वपूर्ण संसद हो । यसलाई आफ्नो स्थानीय तहका नागरिकहरुका समस्याहरुको समाधानको लागि आवश्यक नीति, नियम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने थलोको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारको कामको प्रभावकारिता मापन गर्ने आधार नै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले बनाउने नीति र नियम हुन् । त्यसैले आफ्नो स्थानीय तह कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा कार्यपालिका सदस्यहरुको क्षमता र खुवीमा निर्भर रहन्छ । नीतिगत रुपमा कार्यपालिका सदस्यहरुको भुमिका स्पष्ट भए ता पनि व्यवहारिक रुपमा उनीहरुको भुमिका प्रतिबन्धित गरिएको छ । जसका कारण कार्यपालिका सदस्यहरुको भूमिकामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । कार्यपालिकाका सदस्यहरुले कार्यपालिकाको बैठक, नगर सभा तथा गाउँ सभामा उनीहरुका स्थानीय स्तरका समस्याहरु राख्न पाउँदैनन् । यदि राख्न पाईहाले पनि त्यसको कुनै सुनुवाई नै हुँदैन । अझ दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिकाका सदस्यहरु त पूरै कुहिरोको काग जस्तै भएका छन् । नीतिगत रुपमा उनीहरुको भुमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट उल्लेख छ । तर कार्यान्वयनमा भुमिकाविहीन र जिम्मेवारविहीन बनाईएको छ । सरसर्ती हेर्दा दलित समुदायबाट कार्यपालिका सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरु अहिलेसम्म दर्शक, ताली बजाउने, साक्षी बस्ने, हस्ताक्षर गरेर गणपुरक संख्या पु¥याउन मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ ।
दलित समुदायबाट कार्यपालिका सदस्यमा प्रतिनिधित्व गरिनु न कसैको रहर हो न त दलित समुदायको अधिकारप्रतिको सम्मान नै हो । कानुनले व्यवस्था गरेको कारण कार्यपालिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रुपमा गराउने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२२ अनुसार “गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदस्यहरुले आफूहरु मध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्यहरु र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरु समेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् । त्यसैगरी नगर सभामा सदस्यहरुले आफूहरु मध्येबाट निर्वाचित पाँच जना महिला सदस्यहरु र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्यहरु समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन्,” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । राज्यका सबै निकायलाई समावेशी बनाउने संविधानको मर्म अनुरुप यी व्यवस्था भएको हो । त्यसैले निर्वाचनबाट जितेर आउन नसक्ने समुदायलाई आफ्नो स्थानीय ठाउँको नीति र नियम तर्जुमा गर्ने ठाउँको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यस अर्थमा दलित समुदायलाई स्थानीय सरकारको नीति निर्माणका लागि कार्यपालिका सदस्यमा सहभागी गराउने कुरा कसैको दया, मायाको विषय होईन । तर अहिले दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका कार्यपालिका सदस्यहरुको अनुभवबाट भने संविधानको मर्म आत्मसात गर्न सकेको छैन भन्ने सवाल बनेको छ । यसरी दलित समुदायलाई कार्यपालिका सदस्यमा प्रतिनिधित्व गराईनुले समानताको पक्ष त केही हदसम्म समेटिएको पाईन्छ । तर समताको पाटो भने पूरै ओझेलमा परेको छ ।
स्थानीय तहहरुले दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएका कार्यपालिका सदस्यहरुको क्षमता विकासको नाममा धेरै तालिम, गोष्ठी र सेमिनार मात्र संचालन गरेको पाईन्छ । यसरी क्षमता विकासको नाममा तालिम, गोष्ठी र सेमिनार मात्र गरिरहँदा दलित समुदायका वास्तविक सवालहरु सम्बोधन हुन सकेको छैन । उनीहरुको क्षमता विकास पनि कति हदसम्म गर्ने भन्ने स्थानीय तहहरुसँग कुनै सीमा नै छैन । दलित लक्षित योजना माग गर्दा स्थानीय तहहरुबाट प्रायः बजेट नै छैन भन्ने उत्तर आउने गरेको दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका कार्यपालिका सदस्यहरुको गुनासो छ । अरु समुदायको लागि चाहिं जे गर्न पनि, जति पनि बजेट हुने तर दलित समुदायको निम्ति बजेट नहुने ? यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहबाट कसरी दलित समुदायको उत्थान हुन सक्छ ? अब स्थानीय तहहरुको दलित समुदायप्रतिको एजेण्डा के हो त ? दलित समुदायबाट कार्यपालिका सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरुले दलित समुदायमा उदारता देखाउन नसक्दा उनीहरु दलित समुदायबाट झनै आलोचित भएका छन् भने मानसिक रुपमा विछिप्त भएका छन् ।
(लेखक : दलित सेवा संघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
