धादिङ ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज अधिकारीले सूचना भनेकाे लाेकतन्त्रकाे जग भएकाेले जनताकाे सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने बताउनुभएकाे छ ।
धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा आयोजित सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धि अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आलटाल नगर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयाे ।
सार्वजनिक निकायले सूचना लुकाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न अनुराेध गर्दै सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकोले स्थानीय तहसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन मजबुत बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । “सूचनाको हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको विश्वास बलियो हुन्छ,” मन्त्री अधिकारीले भने, “प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन मजबुत बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।”
नागरिकले सूचना माग गर्न हिच्किचाउन नहुने र सार्वजनिक निकायले कानुनअनुसार समयमै सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे।
बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले सूचनाको स्वतः प्रकाशन, सूचना अधिकारीको भूमिकाको प्रभावकारिता र सूचना माग प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषयमा बाेल्नुभएकाे थियाे ।
नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक निकायलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सूचना पुनरावलोकन समितिले सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती तथा नागरिक र सञ्चारकर्मीको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नवराज अधिकारी, गल्छी गाउँ पालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी, बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयाे ।
धादिङका गाउँ पालिका सूचना अधिकारी, वडा सचिव, संचारकर्मीहरुकाे सहभागिता रहेकाे कार्यालयलाई प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरि अधिकारी, अान्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भुवन न्याैपानेले सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धि विषयमा सहजिकरण गर्नुभयाे ।
