✍️ श्याम बहादुर मगराती
नेपालको संविधान २०७२ सँगै नेपाल एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको छ । हालको सन्दर्भमा हिजोको स्थानीय निकाय आज स्थानीय तहमा नामाकरण भएको छ । यसको साथ साथै आमूल परिवर्तन सहितको स्थानीय सरकारको नयाँ राज्य संरचना पनि हो । संविधानको धारा ५७ अनुसार स्थानीय तह २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भएको ३ वटै राज्य शक्ति -कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका_ प्रयोग गर्ने स्वायत्त स्थानीय सरकार पनि हो ।
स्थानीय तहले समग्र विकासको अतिरिक्त सेवा सुविधाबाट बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा पहँुच बृद्धि गर्न आवश्यक छ । सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको मुक्तिका खातिर छुट्टै नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक छ । विधिवत रुपमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको छ । हिजो सानो आयतनमा आउने बजेट आज ठूलो आयतनमा आएकोछ । तर लक्षित वर्ग र समुदायको लागि “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्” को अवस्था छ । स्थानीय तहमा यति धेरै अधिकार र वित्तीय श्रोत साधन प्राप्त भए ता पनि लक्षित वर्ग र समुदायको लागि परिचालन गर्न सकिरहेको छैन ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा लक्षित वर्ग र समुदायप्रतिको दृष्टिकोण र संवेदनशिलतामा नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप परिवर्तन हुन सकेको छैन । यस अघि स्थानीय निकायमा प्राप्त पुँजीगत बजेट मध्ये कम्तिमा ३५ प्रतिशत प्रतिशत अनिवार्य लक्षित वर्ग र समुदायको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । तर अहिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा विनियोजन गर्ने बजेटको विषयमा किटान गरेको छैन । यसको अर्थ स्थानीय तहको आफ्नो क्षेत्र भित्रका लक्षित वर्ग र समुदायको तथ्यांकको आधारमा ३५ प्रतिशत भन्दा कम वा बढी बजेट विनियोजन गर्न सक्दछ । तर ऐनमा निश्चित प्रतिशत नतोकिएकै आधारमा अब लक्षित वर्ग र समुदायको लागि बजेट विनियोजन नगरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिं हैन । यसले अझ लक्षित वर्ग र समुदायलाई अधिकतम बजेट विनियोजन गर्ने बाटो पनि खुलाएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (झ) को उपदफा १२, (त) को उपदफा १, २, ३, ४, ५, ६, (फ) को १, २, ३, ४, ५ (च) को २ अनुसार लक्षित वर्ग र समुदायको सशक्तिकरणका लागि तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । सोही ऐनको दफा १२ (ग) को उपदफा ३०, ३१, ३२ र ३६ अनुसार लक्षित वर्ग र समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने र लक्षित वर्ग र समुदायमाथि हुने सबै किसिमको विभेद र सामाजिक कुरिती तथा कुप्रथा अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह अन्तरगत वडा समितिमा आएको छ । यसै गरी दफा २४ को उपदफा ३ मा स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने ९ विषयहरु उल्लेख छन् । जसमध्ये (च) मा लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र (छ) मा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लक्षित वर्ग र समुदायलाई अधिकतम रुपमा सहभागी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
(लेखक ः दलित सेवा संघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
