अर्थतन्त्रमा चरम शिथिलता देखिएपछि व्यवसायी, बैंक र सरकार सबैको माग थियो, तुरुन्तै मौद्रिक नीतिमा लचकता चाहिहाल्यो । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै सबै पक्षको माग सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बैंकरले त अपेक्षाभन्दा बढी लचकदार नीति आएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, सरकार व्यवसायी भने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षाका कदमहरुमा सुन्तुष्ट देखिएनन् ।

राष्ट्र बैंक समीक्षा भएको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिने मात्रै नभई  शिथिल आर्थिक गतिविधि समेत विस्तार हुने दाबी गरिरहेको छ । बैंक दर घटाउनेदेखि मन्दीले छोएका क्षेत्रलाई पुनरकर्जा र ऋणको पुनरसंचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा  दिनेसम्मका व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले खुकलो बन्दै गएको नीतिको रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक दर घटाउँदा घट्दो ब्याजदर थप घट्ने विश्वास लिइएको बताए । साथै समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणले शिथिल देखिएको  अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि पनि बढाउन सघाउने उनको अपेक्षा छ ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ मौद्रिक नीति समीक्षाले अपेक्षाभन्दा बढी सहुलियत दिएको बताउँछन् ।  ‘बजेट आउन बाँकी रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवसायीको धेरै माग सम्बोधन गरेको छ,’ खालिङ भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति समीक्षाले शिथिल अर्थतन्त्रका कारण समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई केही समयको लागि राहत दिएको छ ।’

समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको स्वीकार गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा मार्फत पुनउत्थान गर्न राहत प्याकेज ल्याएको छ । बैंकर र व्यवसायीहरुको मागअनुसार आर्थिक मन्दीको प्रभावमा परेका होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन र निर्माण व्यवसाय लाई पुनरकर्जाको सुविधा दिंदै ५ करोडसमम्मका कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको गरेको  छ । ५० अर्बभन्दा बढी पुनर्कर्जा समेत बाँड्ने नीति लिएको छ ।

कोभिडको समय पैसा छापेरै पुनर्कर्जा कोषमा रहेकोभन्दा ५ गुणासमम्म बढी पुनर्कर्जा बाँडेको राष्ट्र बैंकले यसपटक भने संयमित बनेर कोषमा आधारित पुनर्कर्जा मात्रै दिने नीति लिएको छ । ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।

अहिले ४ अर्ब मात्रै पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको भन्दै कोषको सीमाभित्र रहने गरी निर्माण व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा प्रदान हुने गर्नर अधिकारीले बताए । ‘पुनर्कर्जा कोषको सीमा ५७ अर्ब हो, यो वर्ष नै सबै पुनर्कर्जा उपयोग हुन्छ भन्ने होइन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आवेदन माग हुँदा पुनर्कर्जा कार्यविधिको सीमाभित्र पर्ने गरी आएमा आवेदन समेतको आधारमा बैंकहरुले कर्जा माग गर्छन् । त्यसैको आधारमा पुनर्कर्जा स्वीकृत हुने हो । अर्को वर्षसम्म कोषको सीमाभित्र रहेको पुनर्कर्जा दिन्छौं ।’

यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई पनि निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनमा सहज भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

यस्तै बैंकदर १५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई भने ७ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । मुद्रास्फीति लक्षित सीमा ७ प्रतिशत भन्दामाथि रहेकाले नीतिगत  दर घटाउने अवस्था नरहेको मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा तल नहुने गरी नीतिगत दर निर्धारण गर्ने उल्लेख रहेकोले अहिले मुद्रास्फीति माथि रहेकोले नीतिगत दर चलाउने अवस्था नभएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिलाई नीतिगत दर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारको रुपमा लिइने छ । वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर निर्धारण  गरिने उल्लेख थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुद्रास्फीति क्रमशः घट्दै जाने तथा बजारमा माग बढेर आयात ह्वातै बढ्ने अवस्था नरहेको विश्लेषणसहित मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो बनाएको छ । ‘बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्य र आयातित वस्तुहरुको घट्दो मूल्य वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्यमा रहेको चाप क्रमशःकम हुँदै जाने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा भनेको छ, ‘विक्रेतालाई अस्वभाविक मार्जिन लिन नदिने गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकेमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेअनुरुप नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य समायोजन गरी सवारी साधनको भाडा दर घटेमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घट्न थप सहयोग पुग्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्ने स्रोत उपलब्ध होस् भनेर राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातमा ऋणपत्रलाई समेत गणना गर्नसक्ने व्यवस्था २०८० पुस मसान्तसम्मलाई थप गरिदिएको छ । १ खर्बभन्दा बढी ऋणपत्र रहेको बैंकिङ प्रणालीमा उक्त व्यवस्थाले साउनमा हुनसक्ने सम्भावित दबाबलाई सम्बोधन गरेको छ ।

ठूला ऋणी मात्रै नभएर लघुवित्त र लघुवित्तका ऋणीलाई समेत राष्ट्र बैंकको नीतिले राहत पाउने भएका छन् । लघुवित्तले पनि ऋणीको कर्जालाई असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरण गर्नसक्ने गरी राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ । ‘वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षाले भनेको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्साल ऋणीले ऋण तिर्नै नसक्दाको अवस्थामा पनि असुलीको दबाब हुनुले पनि लघुवित्तको समस्या आएको भन्दै कर्जाको अब पुनसंरचना गरेर जाँदा असुलीमा सहजीकरण हुने बताउँछन् ।