सीताराम अधिकारी/धादिङ ।
धादिङ जिल्लमा गएको आर्थिक वर्ष ०८१।८१ मा संघीय अनुदान, प्रदेश अनुदान, संघ र प्रदेशका कार्यालयहरुले समेत गरि २० अरबभन्दा बढी खर्च भएको देखिएको छ तर उपलब्धी कति भयो भन्ने जोखाजोखा भने गर्ने गरिएको छैन ।
जिल्लामा रहेका २७ संघका कार्यालय, १७ ओटा प्रदेशका कार्यालय र १३ पालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा २० अरब १ करोड, ९२ लाख ३८ अजार ४ सय २६ रुपैयाँ संघका कार्यालय, पालिका र प्रदेशका कार्यालयले निकाशा दिएको छ ।
जिल्लामा २७ कार्यालय मार्फत संघका कार्यालयले धादिङमा चालुतर्फ ७ अरब ८८ करोड २८ लाख ३० हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ अर्थात ९३ दशमलब ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पूँजीगत तर्फ २ अरब ८ करोड १० लाख ९ हजार ३ सय ३७ अर्थात ५१ दशमलब ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । संघले जिल्लामा पठाएको बजेट मध्ये २ अरब ४९ करोड ४ लाख ७८ हजार १ सय ४ रुपैयाँ फ्रिज भएको अर्थात फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धादिङका प्रमुख कोष नियन्त्रक रेशमकुमार खत्रीले बताउनुभयो । संघीय सरकारका कार्यालयले विकास बजेट आधामात्र खर्च गरेको छ भने चालुतर्फका खर्चभने ९३ प्रतिशत खर्च गरेको हेर्दा विकासतर्फ कामका वेवास्ता गरेको देखिएको छ ।
१७ कार्यालय रहेको प्रदेश कार्यालयहरुले चालुतर्फ १ अरब ५३ करोड ३९ लाख ३३ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ अर्थात ८८ दशमलब ४ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ ३ अरब १८ करोड ४० लाख ४२ हजार ७ सय ८४ अर्थात ७९ दशमलब ५७ प्रतिशत खर्च गरि १ अरब १ करोड ८८ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ फिर्ता पठाएको छ ।
संघ र प्रदेशले जिल्लाका १३ पालिकाहरुलाई समानिकरण, ससर्त चालु अनुदान, ससर्त पूँजिगत अनुदान, विषेश अनुदान र समपुरक अनुदानको वित्तिय हस्तान्तरण गरेको कोषतथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
समानिकरण, ससर्त चालु अनुदान, ससर्त पूँजिगत अनुदान, विषेश अनुदान र समपुरक अनुदान गरि संघीय अनुदान ४ अरब ५० करोड ३८ लाख ५६ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ र प्रदेश अनुदान ८३ करोड ३५ लाख ६६ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ निकासा दिएको छ । पालिकाहरुले कति खर्च गरेभन्ने चाँही यकिन नभएपनि हरेक चौमासिकमा अघिल्लो चौमासिकको हिसाव बुझाएपछिमात्र पालिकाहरुले अर्को किस्ता रकम पाउने भएकोले निकासा भएको रकम खर्च भएको हुनसक्छ ।
चेकलेस प्रणालीमा पुगेको जिलल्लाका सरकारी कार्यालयले गरेको ठूलो रकमको कति उपलब्धी भयो भन्ने अहिलेसम्म मापन गरिएको छैन । यसबाहेक जिल्लामा केही ठूला गैरसरकारी संस्थाले गरेको करोडोँ रकमको भने जिल्लामा कहाँ कति खर्च गरे भन्ने जानकारी नहुने भएकोले पैसाको खोलो बगाएको अवस्थामा उपलब्ध समेत गर्नुपर्ने नागरिक समाजको माग छ ।
धादिङमा राजश्व संकलनको अवस्था हेर्दा निरासाजनक छ गत आर्थिक वर्ष ०७९।८० मा २ अरब १ करोड ५९ लाख ६१ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेकोमा ०८०।८१ मा ११ दशमलब ७६ प्रतिशत कम राजश्व उठाएको छ । प्रदेशको राजश्व भने गत आर्थिक वर्ष ०७९।८० मा १४ करोड ६४ लाख ४१ हजार ५१ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेकोमा ०८०।८१ मा ९७ दशमलब ५३ प्रतिशत बढी उठाएको छ ।
सबै खर्चको जिम्मेवारी सम्बन्धीत कार्यालयको हुने र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले निकासा प्रकृयामात्र गर्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक खत्रीको भनाइ छ ।
राजश्व संकलनमा कमी हुनुमा ठेकेदारहरु कर तिर्नका लागि धादिङ बाहिरका कर कार्यालयहरुमा समेत तिर्न पाउने भएकोले कमी भएको भनिएको छ ।
