दुई महिनादेखि सडक सम्पर्क प्रभावित, स्थानीय सरकारको पहलमा तत्कालका लागि तैरिने पुल र संघीय सरकारबाट स्थायी पुल निर्माणको तयारी

✍️ सीताराम अधिकारी/ धादिङ ।

भोटेकोसीमा आएको बाढीले त्रिशूली नदीमाथिको मलेखुस्थित फुर्केखोला पुल बगाएपछि धादिङका आठ स्थानीय तहसहित गोरखा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएको यातायातको समस्या समाधान गर्न अस्थायी र स्थायी दुवै प्रकारका पुल निर्माणको तयारी अघि बढाइएको छ। तत्कालका लागि पानीमाथि तैरिने पन्टुन पुल राख्ने तयारी गरिएको छ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गरिने भएको छ।

भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–२ र सिद्धलेक गाउँपालिका–६ जोड्ने फुर्केखोलास्थित त्रिशूली नदीमाथिको पक्की पुल बगाएको थियो। उक्त पुल धादिङ सदरमुकाम धादिङबेँसीसहित जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख सडक सम्पर्क थियो। पुल बगाएपछि धादिङका विभिन्न क्षेत्रका साथै गोरखा र नुवाकोटका त्रिशूली नदी आसपासका बस्तीका नागरिकको आवागमनसमेत प्रभावित भएको छ।

पुल सञ्चालनमा रहँदा दैनिक आवतजावत, खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री ढुवानी, कृषि उपजको बजारीकरण र स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रयोग हुँदै आएको यो मार्ग बन्द भएपछि स्थानीयले लामो र घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ।

पुल बगाएको लामो समयसम्म नियमित यातायात सञ्चालन हुन नसकेपछि नागरिकको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारहरूले अस्थायी पुलको विकल्प खोजेका हुन्। अर्कोतर्फ संघीय सरकारले स्थायी पुल निर्माणका लागि आधुनिक सिग्नेचर ब्रिज बनाउने तयारी अघि बढाएको छ।

स्थानीय सरकारको पहलमा पन्टुन पुल

फुर्केखोलामा तत्कालका लागि पन्टुन पुल राख्न धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संयुक्त पहल गरेका छन्। दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहमतिमा बर्दियाको राजापुरमा रहेको पन्टुन पुल ल्याएर फुर्केखोलामा जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनाथ दनैले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारको तर्फबाट पन्टुन पुल उपलब्ध गराउन सिँचाइ विभागमा निवेदन दिइएको छ। विभागसँगको समन्वयमा प्राविधिक टोलीले फुर्केखोलामा स्थलगत निरीक्षण गरी पुल राख्न सकिने अवस्थाबारे अध्ययनसमेत गरेको छ। प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययनपछि पुल जडान गर्न सकिने जानकारी दिएको अध्यक्ष दनैले बताउनुभयो।

सिँचाइ विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि बर्दियाको राजापुरमा रहेको पुलका सामग्री फुर्केखोलामा ल्याइनेछ। करिब ८० मिटर लामो पुल जडान गर्ने तयारी छ। पुलका सामग्री फुर्केखोलामा आइपुगेपछि पाँचदेखि सात दिनभित्र जडान सम्पन्न गर्न सकिने प्राविधिक पक्षले जानकारी दिएको छ।

स्थायी पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि पन्टुन पुल सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारहरूको योजना छ। यसबाट धादिङका आठ स्थानीय तहका नागरिकसँगै गोरखा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई समेत आवतजावतमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

के हो पन्टुन पुल ?

पन्टुन ब्रिज पानीमा तैरिने गरी निर्माण गरिएको अस्थायी पुल हो। नदीको तल पिलर गाडेर पुल निर्माण गर्नुको सट्टा पानीमा तैरिने फलामका ठूला संरचना वा डब्बाहरूलाई एकआपसमा जोडेर त्यसको माथि आवतजावत गर्न मिल्ने सतह बनाइन्छ। पानीको सतहअनुसार पुलको संरचना माथि–तल हुने भएकाले यसलाई तैरिने पुल भनिन्छ।

नेपाल सरकार सिँचाइ विभागअन्तर्गतको पन्टुन पुलसम्बन्धी प्राविधिक टोलीका इन्जिनियर शशि धर्वालीका अनुसार नेपालमा यसअघि पनि यस्तो पुल प्रयोगमा आएको थियो। २०५४ सालमा बर्दियाको कोठियाघाटस्थित गेरुवा खोलामा पन्टुन पुल निर्माण गरिएको थियो। पानीको सतह घट्दा पुल राख्ने र पानीको सतह तथा बहाव बढ्दा निकालेर सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था गरी उक्त पुल २०७२ सालसम्म सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

फुर्केखोलामा पनि नदीको बहाव, पानीको सतह र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्राविधिक व्यवस्थापनसहित पुल जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी वर्षायाममा नदीको बहाव बढ्ने भएकाले पुलको नियमित निगरानी र आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

संघीय सरकारबाट आधुनिक सिग्नेचर ब्रिज निर्माणको तयारी

अस्थायी पन्टुन पुलको तयारीसँगै संघीय सरकारले फुर्केखोलामा आधुनिक प्रविधियुक्त सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। धादिङ क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले पत्रकारहरूलाई पठाएको विवरणअनुसार फुर्केखोला पुल निर्माणका लागि तत्काल बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

सांसद श्रेष्ठका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ। तर पुल निर्माणको कुल लागत, बजेटको स्रोत, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), निर्माणको जिम्मेवारी पाउने निकाय र ठेक्का प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषय सार्वजनिक विवरणमा खुलाइएको छैन।

सिग्नेचर ब्रिज आधुनिक प्रविधि र विशिष्ट संरचनात्मक डिजाइनमा निर्माण गरिने पुल हो। फुर्केखोलामा कस्तो डिजाइनको पुल निर्माण गरिनेछ, त्यसको लम्बाइ, क्षमता र लागत कति हुनेछ भन्ने विस्तृत प्राविधिक विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

बाढीले पुरानो पुल बगाएपछि सोही स्थानमा नयाँ पुल निर्माण गर्नुका साथै नदीको बहाव र भविष्यमा आउन सक्ने विपद्लाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

घाटबेँसी पुल पनि निर्माण गरिने

बाढीबाट प्रभावित घाटबेँसी पुल निर्माणको काम नेपाल सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कम्पनीमार्फत तत्काल सुरु गरिने सांसद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त पुल निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटसमेत छुट्टै व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभएको छ।

तर घाटबेँसी पुल निर्माणका लागि बजेटको स्रोत, लागत अनुमान, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

चार सडक आयोजनाका लागि २ अर्बभन्दा बढी बजेट

सांसद श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार संघीय सरकारले धादिङका चार सडक आयोजनाको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेका लागि २ अर्ब ११ करोड ४० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

मास्टर–पिपलटार–परेवाटार सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेका लागि १ अर्ब ५१ करोड ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। धादिङबेँसी–सुनौलाबजार–भोर्ले–कोशीखोला–फोस्रेटार सडक स्तरोन्नतिका लागि ४० लाख रुपैयाँ, धादिङबेँसी–साङ्कोष–तिप्लिङ सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड रुपैयाँ र ज्वालामुखी–बुङ्कोटघाट–बेनीघाट सडक स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

यी चार सडक आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको कुल योग २ अर्ब ११ करोड ४० लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। फुर्केखोला र घाटबेँसी पुल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट भने यसमा समावेश गरिएको छैन। दुवै पुल निर्माणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिने सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ।

बजेट विनियोजनपछि नागरिकको प्रश्न : निर्माण कहिले सुरु हुन्छ ?

सडक र पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकमा आशा पलाएको छ। तर बजेटको घोषणा र निर्माण सुरु हुने अवस्थाबीचको प्रक्रिया अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

फुर्केखोलामा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणको बोलपत्र कहिले आह्वान हुन्छ ? निर्माणको जिम्मेवारी कुन निकायले लिन्छ ? बजेट कुन मन्त्रालय वा विभागबाट सुनिश्चित गरिएको हो ? ठेक्का सम्झौता कहिले हुन्छ र पुल निर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा कति हो ? यी प्रश्नको जवाफ नागरिकले खोजिरहेका छन्।

त्यस्तै घाटबेँसी पुल निर्माणको जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई दिइने भनिए पनि निर्माण प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुन सकेको छैन। चार सडक आयोजनाको बजेट कुन निकायमार्फत खर्च हुन्छ, कुन खण्डमा कति काम हुनेछ र कालोपत्रे कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ।

विपद्पछिको तत्कालीन विकल्पमा ढिलाइ किन ?

भोटेकोसी बाढीले फुर्केखोला पुल बगाएपछि धादिङका आठ स्थानीय तहसहित गोरखा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रका नागरिकले लामो समयदेखि यातायात समस्या भोग्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा तत्काल यातायात सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प समयमै खोज्नुपर्ने भए पनि प्रभावित नागरिकले लामो समयसम्म सहज आवागमनको सुविधा पाउन सकेनन्।

स्थायी पुल निर्माणको प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने अवस्थामा अस्थायी पुल, वैकल्पिक सडक वा अन्य सुरक्षित यातायात व्यवस्थाको पहल किन समयमै हुन सकेन भन्ने प्रश्न नागरिक समाज र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले उठाइरहेका छन्।

फुर्केखोलामा पन्टुन पुल राख्ने पहल स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै स्तरबाट अघि बढाएका हुन्। संघीय सरकारको मातहतमा रहेको पुल बगाएपछि स्थायी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी संघीय सरकारकै भए पनि विपद्पछिको तत्कालीन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

विपद्का बेला उद्धार र राहतसँगै यातायात, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न आपूर्ति र नागरिकको दैनिक जीवनलाई निरन्तरता दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अस्थायी पुल जडानको काम शीघ्र सम्पन्न गर्नुका साथै स्थायी पुल निर्माणको प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अस्थायी र स्थायी पुल दुवैको समयतालिका सार्वजनिक गर्न माग

फुर्केखोलामा पन्टुन पुल राख्ने तयारी र सिग्नेचर ब्रिज निर्माणको योजनाले प्रभावित नागरिकमा केही आशा जगाएको छ। तर नागरिकका लागि मुख्य विषय घोषणा होइन, निर्माणको सुनिश्चितता हो।

स्थानीय सरकारहरूले पन्टुन पुल कहिले ल्याउने र कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ। संघीय सरकारले पनि सिग्नेचर ब्रिज निर्माणको बजेट, जिम्मेवार निकाय, बोलपत्र प्रक्रिया र सम्पन्न हुने समयसीमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।

दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि सडक सम्पर्क प्रभावित भएका धादिङका आठ स्थानीय तहसहित गोरखा र नुवाकोटका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन अस्थायी पुल जडान र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्थायी पुल निर्माण दुवै उत्तिकै आवश्यक छन्। अब सम्बन्धित सरकारी निकायले स्पष्ट कार्यतालिकासहित काम अघि बढाए मात्र नागरिकले भोगिरहेको यातायातको सास्ती अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।