विपदका पीडितमाथी राजनीतिक स्वार्थ, धादिङमा बढी क्षति क्षेत्र संकटग्रस्त घोषणा भएन

विपदका पीडितमाथी राजनीतिक स्वार्थ, धादिङमा बढी क्षति क्षेत्र संकटग्रस्त घोषणा भएन

  • Kandara Samachar

  • शनिबार, कार्तिक १०, २०८१

  • 167
    SHARES
विपदका पीडितमाथी राजनीतिक स्वार्थ, धादिङमा बढी क्षति क्षेत्र संकटग्रस्त घोषणा भएन

सुदिप अधिकारी / नानु कार्की
धादिङ

विपदले जातजाती र राजनीति देख्दैन । सानो ठुलो भन्दैन । तर धादिङमा आफ्नो कुत्सित राजनिति पुरा गर्नका लागि बढी प्रभावित २ पालिकालाई छुटाएर संकटग्रस्त पालिका घोषणा भएको छ ।
थाक्रे गाउँपालिका र गल्छी गाउँपालिका असोज १०, ११ र १२ गतेको वर्षले विद्यालय, खानेपानी, सडक र मानिसका घरहरु क्षति पुर्यायो । तर यहि पालिकालाई सरकारले संकटग्रस्त पालिका घोषणामा नाम छुटाएर वर्षाले क्षति नपुर्याएको दुुइ पालिका थपेको पाइएको छ ।
थाक्रे गाउँपालिकामा ९ ओटा विद्यालय क्षति पुगेर अध्यायन गर्न नमिल्ने भएको छ भने गल्छी गाउँपलिकाको ३ विद्यालयमा क्षति पुगेर विद्यालय बन्द छ । थाक्रेको १ सय घर गल्छीको १ सय १२ घरमा क्षति पुगेर नागरिकहरु त्रिपाल मुनीबस्न बाध्य छन् ।
गल्छीमा रहेका २२ ओटा सडक लगायतका पुर्वाधारमा अत्याधिक क्षति पुगेको छ । ७ ओटा खानेपानी योजना पूर्ण रुमा क्षति पुगेर पानी बोकेर पिउनुपर्ने अवस्था छ भने ३ वटा सिंचाइ कुलो पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको छ । यहि अवस्था थाक्रे गाउँपालिकाको पनि छ ।
अबिरल वर्षाका कारण धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका, थाक्रे, गजुरी, गल्छी र बेनिघाटरोराङ गाउँपलिका सर्वाधिक क्षति पुगेको थियो । महाभारत र आसपास क्षेत्रमा परेको पानीले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र क्षतविक्षत नै बनाएको थियो ।
सरकारले पुनः निर्माणका लागि सहायता लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि संकटग्रस्त पालिका घोषणा गर्दा राजनीतिक आस्थाका कारण गल्छी र थाक्रे गाउँपालिका छुटाएकोले विपदमा परेका नागरिकमाथी विभेद नगर्न नेकपा एमाले जिल्ला सचिव राधिका सापकोटाले सरकारसंग माग गर्नुभएको छ । सरकारले संकटग्रस्त पालिकालाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि गल्छी र थाक्रे गाउँपालिकाबासीले विपदमा परेपनि सुविधा नपाउने अवस्था आएको छ ।
गल्छी र थाक्रे गाउँपालिका अध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने थाक्रेमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी उपाध्यक्ष र गल्छीमा नेपाली काँग्रेसबाट विजयी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
धादिङको बेनिघाटरोराङ र गजुरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष, धुनीबेसी नगरपालिका प्रमुख नेकपा एसबाट निर्वाचित प्रमुख हुनुहुन्छ ।
जिल्लाबाट नेकपा एमालेले प्रदेश साम्सद र संघीय साम्सद नजितेका कारण एमालेले जितेको स्थानमा कुनैकाम गर्नै हुन्न भन्ने सोच राखेको जितेका पार्टीका नेताहरुले राखेर राजनीतिक संक्रिणता देखाएको आरो एमालेले लगाएको छ ।
सयै विषयको विवादका विच जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा समेत २ ओटा लिका छुटाएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चर्को आलोचना भएको छ ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेले जिल्लामा राय मागिएको भएपनि विवरण नआएकोले घटना केही नभएर छुटेको तर्क गर्नुभएको थियो ।
तिनदिनको वर्षाका कारणले खासै क्षति नभएको नेत्रावती डबजोङ र खनियाबास गाउँपलिका समेत संकटग्रस्त पालिकामा राखिएको छ । खनियाबासको केही घर र मूख्य सडकको केही भाग क्षतिग्रस्त भएको बाहेक खास क्षति पुगेको छैन भने नेत्रावती डबजोङमा वर्षाले कुनै पनि क्षति नै पुगेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित साम्सद कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको नातेदार तथा नेपाली काँग्रेसको टिकटबाट निर्वाचित नेत्रावती डाबजोङ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने खनियाबास गाउँपालिका अध्यक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता हुनुहुन्छ ।
संकटग्रस्त पालिका घोषणामा धादिङको भुभाग बुझेका गृह सचिव राममणि दुवाडी र कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा एमालेले जितेका तर बढी प्रभावित भएका पालिकालाई संकटग्रस्त पालिकाबाट हटाएर नेपाली काँग्रेसले जितेका पालिका जहाँ प्रभाव नै छैनन् त्यसलाई समेत संकटग्रस्त पालिकामा राखिएकोमा पूर्व साम्सद एमाले जिल्ला अध्यक्ष भूमि त्रिपाठीले विरोध जनाउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पठाएको संकटग्रस्त पालिका अनुसार गरिएको गृहमन्त्रालय सचिव गाेकर्णमणि दुवाडीको भनाइ छ तर जिल्लाबारे पूर्ण जानकार भएर पनि थाक्रे र गल्छी गाउँपालिकामाथी अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको सम्बन्धीत गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।
विपद व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक आस्थाले पालिका छुटाएर सो क्षेत्रका जनतामाथी अन्याय गरेको विषय उठेपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले २ पालिका संकटग्रस्त पालिका थप गर्न आग्रह गरेर गरिएको निर्णय गृहमन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइएको छ ।
जानाजान छुटाइएको पालिकाका हरुलाई संकटग्रस्त पालिकामा समावेश गरि पुनः निर्माणका लागि सरकारले सघाउनुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।


सम्बन्धित समाचार

© copyright 2024 and all right reserved to Kandara Samachar