काठमाडौं ।
सन् २०२५ मा नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार ५ सय ३८ जना पीडित भएका छन्। सन् २०२४ मा यस्तो संख्या १० हजार ७ सय ३४ रहेको थियो। यस वर्ष ८ सय ४ जनाले पीडित संख्या वृद्धि भएको इन्सेकले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेको उल्लेख छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमनका कारण उल्लङ्घनका घटना बढेको जनाइएको छ। सो घटनामा प्रहरीले टाउको, छाती र पेटमा गोली प्रहार गर्दा ७६ जनाको मृत्यु भएको विवरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। यद्यपि इन्सेक अध्यक्ष विजयराज गौतमले यस वर्ष प्रहरीको गोली लागेर ५६ जनाको मृत्यु भएको तथा प्रहरी हिरासतमा चार जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए।
तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा राज्यपक्षबाट २ हजार ७ सय ५ जना पीडित भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ४ सय ५८ जनाको तुलनामा निकै बढी हो। अन्य पक्षबाट भएका उल्लङ्घनका घटनामा ८ हजार ८ सय ३३ जना पीडित भएका छन्। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम घटना भएका छन्।
इन्सेकले बिहीबार काठमाडौंमा ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतम, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य डा. गौरीशंकरलाल दास, इन्सेकका निर्वतमान अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याललगायतले मानवअधिकारको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका थिए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य डा. दासले वर्ष पुस्तकलाई मानवअधिकारको दर्पणको संज्ञा दिँदै मानवअधिकार संरक्षण कानुनी मात्र नभई नैतिक दायित्वसमेत भएको बताए। उनले राजनीतिक अस्थिरताले नागरिकको सुरक्षा, न्यायमा पहुँच र समान अवसरमा असर पुर्याएको उल्लेख गरे। दण्डहीनताको अन्त्य, विधिको शासन सुदृढीकरण र संस्थागत सुधारमार्फत मात्र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
इन्सेकका निर्वतमान अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत बढ्दो आक्रमणले मानवअधिकार क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपिएको बताए। डिजिटल प्लेटफर्मसम्बन्धी आन्दोलनले देशलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले नियामकीय संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले महिलामाथि हुने यौन हिंसा तथा राज्यपक्षको व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। महिलाहरूको निर्णायक नेतृत्व सुनिश्चित गर्दै सामाजिक रूपान्तरणका लागि संयुक्त पहल आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
इन्सेकका अध्यक्ष गौतमले कारागार व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। वर्ष पुस्तकअनुसार देशभरका कारागारको क्षमता १६ हजार ९ सय ५६ जनाको रहे पनि हाल २५ हजार ९२ कैदीबन्दी रहेका छन्। क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिम बढेको उनले बताए।
इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक’ सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस वर्षको प्रतिवेदनले मानवअधिकार संरक्षणमा राज्य स्वयं प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
